![कावेरी जल विवाद में कर्नाटक पीड़ित है, विलेन नहीं : सीएम सिद्धरमैया कावेरी जल विवाद में कर्नाटक पीड़ित है, विलेन नहीं : सीएम सिद्धरमैया](https://i.ndtvimg.com/i/2015-12/siddaramaiah_650x400_61451311647.jpg?downsize=773:435)
सीएम सिद्धरमैया के अनुसार कावेरी विवाद में कर्नाटक को विलेन की तरह पेश किया जा रहा (फाइल फोटो)
बेंगलूरू.:
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि उनका राज्य कावेरी विवाद में ‘पीड़ित’ है न कि खलनायक, जैसा कि कुछ लोग पेश करने का प्रयास कर रहे हैं .
सिद्धरमैया ने कहा, ‘राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को पानी नहीं दिया जा रहा है. एक तरह से वे कर्नाटक को खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारा राज्य पीड़ित है और उसके साथ अन्याय हुआ है. ’
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गांधी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सिद्धरमैया ने कहा कि कावेरी बेसिन में दबाव की स्थिति होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुरूप हमने तमिलनाडु को पर्याप्त पानी जारी किया. उन्होंने कहा कि हालांकि 30 सितंबर के शीर्ष अदालत के निर्देश के कारण राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.
बहरहाल, इस मामले में राज्य के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री टीबी जयचंद्र ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने को चुनौती देगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सिद्धरमैया ने कहा, ‘राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को पानी नहीं दिया जा रहा है. एक तरह से वे कर्नाटक को खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारा राज्य पीड़ित है और उसके साथ अन्याय हुआ है. ’
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गांधी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सिद्धरमैया ने कहा कि कावेरी बेसिन में दबाव की स्थिति होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुरूप हमने तमिलनाडु को पर्याप्त पानी जारी किया. उन्होंने कहा कि हालांकि 30 सितंबर के शीर्ष अदालत के निर्देश के कारण राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.
बहरहाल, इस मामले में राज्य के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री टीबी जयचंद्र ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने को चुनौती देगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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