कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वन अधिकारियों के परिजनों को स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें दी जाने वाली मौजूदा आर्थिक सहायता राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेगी. बोम्मई ने बेंगलुरु में वन विभाग द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रीय वन शहीद दिवस-2022' कार्यक्रम के तहत कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि राज्य के वन क्षेत्र को वर्तमान 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शहीद वन अधिकारियों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था और मौजूदा सरकार इसे 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेगी.
बोम्मई ने कहा कि इसके अलावा, सरकार अनुकंपा के आधार पर परिवार के सदस्यों को नौकरी देगी. उन्होंने कहा, ‘‘आप जंगल की रक्षा करें, सरकार आपकी रक्षा करेगी.''
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना राज्य के वन क्षेत्र को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चार लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि है और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया जा सकता है.
बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक पर्यावरण बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य था और इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं