मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है. खबर है कि कैबिनेट की मीटिंग (Cabinet Meeting) में इस पर फैसला लिया जा सकता है. संभावना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है. हो सकता है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को मंजूरी देने के साथ ही मंत्रालय का नाम भी बदलने को लेकर कोई फैसला करेगी. बता दें कि फिलहाल रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) मानव संसाधन विकास मंत्री हैं.
बता दें कि बुधवार को हो रही कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने का संभावना है. नई नीति के प्रस्ताव में उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेग्यूलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव है. इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई तरह की अलग-अलग रेग्यूलेटरी व्यवस्थाओं से निजात मिलेगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने National Higher Education Regulatory Authority (NHERA) या Higher Education Commission of India बनाने की बात कही है.
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इसके अलावा, राज्यों में State School Standards Authority बनाने का प्रस्ताव है जो स्कूल फ़ीस जैसे विवादित विषयों से लेकर सभी मुद्दों पर नजर रखेंगे. नई नीति में त्रिभाषा फ़ार्मूले को ही जारी रखने पर जोर है. पांच वर्ष की उम्र तक शिक्षा से जुड़े विषयों का दायित्व महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास रहेगा और उसके बाद एचआरडी मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा विभाग देखेगा.
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