केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 'सूट-बूट की सरकार' संबंधी 'टिप्पणी' को लेकर गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रोचक बात कही। राहुल गांधी उस समय संसद से गैरमौजूद थे जब जेटली ने कहा, 'मैं अब सूट के लिए नफरत और सोने के लिए प्यार वाली सियासत को अब तक समझ नहीं पाया हूं।'
गौरतलब है कि गोल्ड ज्वैलरी पर सेल्स टैक्स फिर से लगाने के सरकार के कदम का राहुल गांधी ने विरोध किया है। यही नहीं उन्होंने गोल्ड और गोल्ड ज्वैलरी पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में ज्वैलरों की लंबी हड़ताल का समर्थन किया था। पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम ने क्रूर पूंजीवाद के लिए देश के लाखों लोगों के हितों को गिरवी रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात के दौरान अपने नाम वाला सूट पहनकर भी पीएम विवादों में घिरे थे। राहुल ने संसद में अपने भाषण में मोदी सरकार को 'सूट-बूट वाली सरकार' की उपमा दी थी।
जेटली ने गुरुवार को नए गोल्ड टैक्स के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला छोटे ज्वैलरों और व्यापारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में इस टैक्स का विरोध कर रही है तो वह अपने शासित राज्यों में सोने पर 5 फीसदी वेट या स्थानीय कर हटाकर ज्वैलर्स को राहत दे सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2012 में सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगाई थी लेकिन ज्वैलरों के हड़ताल पर जाने के बाद उसे यह फैसला वापस लेना पड़ा था।
गौरतलब है कि गोल्ड ज्वैलरी पर सेल्स टैक्स फिर से लगाने के सरकार के कदम का राहुल गांधी ने विरोध किया है। यही नहीं उन्होंने गोल्ड और गोल्ड ज्वैलरी पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में ज्वैलरों की लंबी हड़ताल का समर्थन किया था। पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम ने क्रूर पूंजीवाद के लिए देश के लाखों लोगों के हितों को गिरवी रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात के दौरान अपने नाम वाला सूट पहनकर भी पीएम विवादों में घिरे थे। राहुल ने संसद में अपने भाषण में मोदी सरकार को 'सूट-बूट वाली सरकार' की उपमा दी थी।
जेटली ने गुरुवार को नए गोल्ड टैक्स के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला छोटे ज्वैलरों और व्यापारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में इस टैक्स का विरोध कर रही है तो वह अपने शासित राज्यों में सोने पर 5 फीसदी वेट या स्थानीय कर हटाकर ज्वैलर्स को राहत दे सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2012 में सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगाई थी लेकिन ज्वैलरों के हड़ताल पर जाने के बाद उसे यह फैसला वापस लेना पड़ा था।
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