गुजरात की मुख्यमंत्री ने ईबीसी के लिए पैकेज घोषित किया, सभी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

गांधीनगर: गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी (ईबीसी) के लिए पैकेज की घोषणा की है, चाहे वे किसी भी जाति के हों। इनमें इस श्रेणी के सभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में आयुसीमा में ढील शामिल है।

प्रदेश के गृहमंत्री और सरकारी प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत अनेक स्तरों पर शुल्क में छूट से सरकार पर सालाना 1000 करोड़ रुपये का बोझ पढ़ेगा।

पटेलों तथा अन्य समुदायों को शांत करने की कोशिश
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की इस घोषणा को पटेलों तथा अन्य समुदायों को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जिन्हें फिलहाल आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

सामान्य श्रेणी के लोग भी शामिल
आनंदीबेन ने कहा कि आज जिस योजना की घोषणा की गई है उसमें सामान्य श्रेणी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत सभी श्रेणियों के विद्यार्थी शामिल होंगे।

मानदंड यह होगा कि लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

कक्षा 12वीं में 90 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को स्ववित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलने पर प्रतिवर्ष दो लाख रुपये की सीमा के साथ 50 प्रतिशत शुल्क माफी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आयुसीमा 28 साल से बढ़ाकर 33 साल करने की भी घोषणा की।