प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की परिषद की गुरुवार को बैठक होने वाली है, जिसमें रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को सरल किया जा सकता है. इसके अलावा बैठक में बड़ी इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सुगम किया जा सकता है. बैठक में एक फरवरी से क्रियान्वित हो रहे ई-वे बिल के लिए जीएसटीएन की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा.
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जीएसटी परिषद की यह बैठक 2018-19 के बजट से पहले आयोजित हो रही है. बैठक में विभिन्न हितधारक समूहों की ओर से मिले ज्ञापनों के मद्देनजर वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में कमी पर भी चर्चा हो सकती है. यह परिषद की 25वीं बैठक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक की अध्यक्षता करेंगे. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं.
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सूत्रों ने कहा कि परिषद जीएसटी कानून में संशोधनों के मसौदे को मंजूरी देगी। इसे संसद के 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जा सकता है. सरकार द्वारा गठित कानून समीक्षा समिति 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार तथा 10 या अधिक राज्यों में परिचालन करने वाले बड़े सेवाप्रदाताओं के लिए केंद्रीयकृत पंजीकरण का सुझाव दिया है. समिति ने व्यापार और उद्योग की सदस्यता वाली सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर 16 सिफारिशें दी हैं.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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सूत्रों ने कहा कि परिषद जीएसटी कानून में संशोधनों के मसौदे को मंजूरी देगी। इसे संसद के 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जा सकता है. सरकार द्वारा गठित कानून समीक्षा समिति 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार तथा 10 या अधिक राज्यों में परिचालन करने वाले बड़े सेवाप्रदाताओं के लिए केंद्रीयकृत पंजीकरण का सुझाव दिया है. समिति ने व्यापार और उद्योग की सदस्यता वाली सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर 16 सिफारिशें दी हैं.
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