केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कोरोनावायरस संक्रमण के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर एक अहम आदेश जारी किया. भारत सरकार ने स्वदेश आने के इच्छुक ओसीआई कार्ड धारकों (OCIs) की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की बात कही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार दोपहर इसकी घोषणा की. इस संकटकाल में भारत लौटने के योग्य ओसीआई कार्डधारकों की तीन श्रेणिया निर्धारित की गई है.
ओसीआई कार्डधारक जिनके विदेश में जन्मे छोटे बच्चों को आने की मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा ऐसे कार्ड होल्डर जिनके परिवार में कोई आपातस्थिति हो जाए, जैसे किसी की मृत्यु हुई होने पर अनुमति दी जाएगी. ऐसे दंपती को अनुमति मिलेगी जिनमें से किसी एक के पास ओसीआई कार्ड हो और दोनों का भारत में स्थायी पता हो. वहीं ऐसे छात्रों को भी भारत आने की अनुमति मिलेगी जिनके पास ओसीआई कार्ड हो, लेकिन उनके माता-पिता भारत में हों.
Relaxating Visa & Travel restrictions imposed in wake of #COVID19, certain categories of #OCI cardholders stranded abroad have been permitted to come to India.#coronavirus #strandedindians#IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/3Ws7KzsekX
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 22, 2020
इस हफ्ते की शुरुआत में, भारतीय-अमेरिकी जिनके छोटे बच्चे ओसीआई कार्ड रखते हैं, उन्होंने दीर्घकालिक वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध को लेकर निराशा जताई थी. कई लोगों ने कहा कि वे प्रत्यावर्तन सेवाओं की पेशकश करने वाली उड़ानों पर टिकट बुक करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके नवजात बच्चों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है, जिससे उन्हें ज्यादातर मामलों में वीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति मिलती है. यह कृषि भूमि खरीदने, मतदान करने, चुनाव के लिए खड़े होने और सरकार में काम करने के अलावा नागरिकों के लिए दिए गए कुछ विशेषाधिकारों की तुलना भी करता है.
23,000 से अधिक भारतीय, जो मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद विदेश में फंसे थे, को सरकार के "वंदे भारत मिशन" के तहत दर्जनों देशों से वापस कर दिया गया है.
सरकार ने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के यात्री जेट और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, खाड़ी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों, साथ ही पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और बांग्लादेश में तैनात किया है.
गुरुवार को सरकार ने कहा कि "वंदे भारत मिशन", जिसका दूसरा चरण आज समाप्त होने वाला था, 13 जून तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें लगभग 50 देशों को शामिल किया गया था. इस चरण में निजी एयरलाइंस भी शामिल हो सकती है.
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