मनोहर पर्रिकर सरकार गोवा में जुआ घरों पर लगाम लगाने की योजना बना रही है (फाइल फोटो)
पणजी:
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि गोवा सरकार कसीनो में स्थानीय नागरिकों का प्रवेश पर रोक लगाने की दिशा में काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मेरा मानना है कि जुआ अच्छा नहीं है. हम यदि इसे राज्य से मिटा सकते हों तो हमें ऐसा करना चाहिए. जुआ खेलना मानवीय स्वभाव है, इसलिए हम इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हमें इसे प्रोत्साहित नहीं कर सकते.’
उन्होंने कहा कि उन्होंने गोवा के नागरिकों का जुआघरों में प्रवेश रोकने की नीति पर फैसला लिया था. इसके बारे मे बहुत कुछ किया गया है और आने वाले दिनों में गोवा के जुआघरों में स्थानीय नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा.
मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राज्य सरकार मांडोवी नदी में मौजूद जहाजों में बने कसीनो को किसी अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुरंत यहां के कसीनो बंद नहीं करेगी, क्योंकि कुछ कंपनियों ने इनमें निवेश किया है.
राज्य में कचरे की समस्या के समाधान का आश्वासन देते हुए पर्रिकर ने कहा कि पिछले ढाई सालों के दौरान बड़े पैमाने पर कचरे की समस्या उभरते देखी है. इसलिए सरकार ने अपने हालिया बजट में कचरा निस्तारण और शोधन का प्रावधान किया है. यह प्रक्रिया पहले से ही चालू है. सरकार जुलाई से इस पर काम करना शुरू कर देगी. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारे पास पहले से ही एक कचरा शोधन संयंत्र है. मुझे यह कहने में गर्व है कि कचरे से पैदा बिजली को राज्य पावर ग्रिड में पहुंचाया गया है.’
(इनपुट भाषा से)
उन्होंने कहा कि उन्होंने गोवा के नागरिकों का जुआघरों में प्रवेश रोकने की नीति पर फैसला लिया था. इसके बारे मे बहुत कुछ किया गया है और आने वाले दिनों में गोवा के जुआघरों में स्थानीय नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा.
मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राज्य सरकार मांडोवी नदी में मौजूद जहाजों में बने कसीनो को किसी अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुरंत यहां के कसीनो बंद नहीं करेगी, क्योंकि कुछ कंपनियों ने इनमें निवेश किया है.
राज्य में कचरे की समस्या के समाधान का आश्वासन देते हुए पर्रिकर ने कहा कि पिछले ढाई सालों के दौरान बड़े पैमाने पर कचरे की समस्या उभरते देखी है. इसलिए सरकार ने अपने हालिया बजट में कचरा निस्तारण और शोधन का प्रावधान किया है. यह प्रक्रिया पहले से ही चालू है. सरकार जुलाई से इस पर काम करना शुरू कर देगी. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारे पास पहले से ही एक कचरा शोधन संयंत्र है. मुझे यह कहने में गर्व है कि कचरे से पैदा बिजली को राज्य पावर ग्रिड में पहुंचाया गया है.’
(इनपुट भाषा से)
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