4 years ago
नई दिल्ली:
Farmers' Bharat Bandh: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और एक देशव्यापी आंदोलन में बदलता जा रहा है. सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शनिवार को पांचवें दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही थी. किसान इन कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. शनिवार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद केंद्र ने गतिरोध समाप्त करने के लिए नौ दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है.
हालांकि, किसानों ने इसके पहले 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. किसानों के इस आह्वान का विपक्षी पार्टियां भी जवाब दे रही हैं. कई विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार की सुबह सिंघु बॉर्डर पर जमे हुए किसानों से मुलाकात करने पहुंचे. वो यहां पर किसानों के लिए हुए इंतजाम और स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे. किसान कानून वापस न लिए जाने पर अपना आंदोलन लंबा खींचने के अपने इरादे को लेकर प्रतिबद्ध हैं.
किसान नेता (Farmer Leaders) प्रोफेसर दर्शनपाल ने कहा है कि दिल्ली (Delhi Border) से लगी सीमाओं पर किसानों का हुजूम बढ़ता जा रहा है. किसानों का सभी वर्गों से समर्थन भी बढ़ा है. 13 दलों और दस मजदूर संगठनों ने किसानों के 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद (Bharat Bandh) का समर्थन किया है. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पूरी कैबिनेट के साथ सोमवार को दिल्ली सीमा पर डटे किसानों से मिलने पहुंचे. उन्होंने भीषण ठंड के बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम का जायजा लिया.
यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को कन्नौज जाते वक्त लखनऊ में हिरासत में लिया गया. अखिलेश यादव को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने उनके घर का रास्ता सील कर दिया था. अखिलेश कन्नौज में आज ट्रैक्टर रैली करने वाले थे. अखिलेश को रोकने की कवायद में पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिनमें से कई घायल हो गए.अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कृषि को पूंजीपति और कारपोरेट घरानों को सौंपना चाहती है. ऐसे काले कानून लाकर खेती को कारोबार बना दिया जाएगा.
हरियाणा के 20 किसान संगठन कृषि मंत्री से मिले, नए कानूनों का समर्थन
हरियाणा के 20 किसान संगठनों ने सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले. इन संगठनों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है और इन्हें वापस न लेने का समर्थन किया.
पंजाब के सांसदों का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
पंजाब के कुछ सांसदों ने कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया. दिल्ली पुलिस इन सांसदों को हिरासत में ले सकती है.
दिल्ली में कारोबारी दुकान बंद रखने के पक्ष में नहीं
सरोजिनी नगर मिनी मार्केट के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि कल हम दुकाने बंद नहीं रखेंगे. दिल्ली वालों को बॉर्डर बंद होने से पहले ही तकलीफ हो रही है इसलिए दुकानें बंद नही करेंगे. किसानों के समर्थन में काली पट्टी लगा कर काम करेंगे.
किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मांग की गई है कि पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे है.
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो किसानों की मांगों पर विचार करे. किसानों को बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करे.
दिल्ली की सभी मंडिया बंद रहेंगी
आज़ादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल अहमद खान ने बताया कि किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन में आज़ादपुर मंडी समेत दिल्ली की सभी मंडियों के व्यपारियों ने मंडी में व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है. आज़ादपुर मंडी के सभी गेटों पर व्यापारियों ने भारत बंद के समर्थन में बैनर लगाए हैं.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस चक्का जाम करेगी
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को चक्का जाम करने का फैसला किया है. परिवहन संघ, ट्रक यूनियन, टेंपो यूनियन सभी ने बंद को सफल बनाने का फैसला किया है.
राजनीतिक दल किसानों के प्रदर्शन में झंडा न लहराएं
किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा है कि भारत बंद सुबह से शाम तक होगा. राजनीतिक दलों से निवेदन है वो प्रदर्शन में अपना झंडा बैनर किसानों के प्रदर्शन से दूर रखें. सरकार की तरफ़ से अभी तक कोई मसौदा नहीं आया, हम इंतज़ार कर रहे हैं
रूपाणी का दावा, गुजरात में किसान बंद के समर्थन में नहीं
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि गुजरात में किसानों और APMC की तरफ से भारत बंद को सपोर्ट नहीं है। गुजरात में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कल ये बंद सफल नहीं रहेगा। सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की है कि बंद के नाम पर कोई हिंसक घटना न घटे
रेलवे यूनियन बंद का समर्थन करेगी
ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि वे कल के भारत बंद को समर्थन करेंगे. अगर सरकार ने कृषि कानून रद्द नहीं किये तो आगे हम रेल बंद करेंगे. इस संगठन के मुताबिक 10 लाख कर्मचारी इससे जुड़े हैं.
पहले से ज़्यादा सरकार के सरकारी खरीद के दावे पर
योगेंद्र यादव ने कहा कि 'इसी सरकार की समिति ने खरीद बंद करने का सुझाव दिया. हरियाणा और पंजाब को केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप खरीद कम कीजिए. 1 साल के खरीद के आंकड़े से कुछ भी साबित नहीं होता. यह सब दिखावा है.'
रविशंकर प्रसाद के बयान पर क्या बोले योगेंद्र यादव?
केंद्रीय मंत्री की ओर से आंदोलन में हिस्सा ले रहे नेताओं पर हमले को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि 'बीजेपी का मुझसे विशेष स्नेह है. रविशंकर जी ने मेरा नाम लेकर बोला, अमित शाह जी ने मेरा नाम लेकर शर्त लगाई कि ये मीटिंग में शामिल नहीं होंगे. हमने 3 साल पहले ट्वीट में APMC में सुधार की बात जरूर की थी लेकिन ये तो बिगाड़ है. आप तो APMC को खत्म कर रहे हैं. आप अटल जी के समय वाला मॉडल सुधार कीजिये न?'
NDTV से बोले योगेंद्र यादव
योगेंद्र यादव ने भारत बंद पर कहा कि 'मंगलवार के भारत बंद में इमरजेंसी सेवाएं, शादी, एम्बुलेंस पर कोई रोक नहीं होगी. दूध, फल, सब्ज़ी आदि जैसी ज़रूरी चीजों को किसान अपनी तरफ़ से सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई ले जाना चाहेगा तो कोई रोक नहीं होगी.'
''यूपीए सरकार के समय योजना आयोग की सिफारिश आई थी. Central govt may enact Inter state agriculture trade act. जिस समय शरद पवार बोल रहे थे कि अगर सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय समर्थन देना बंद करेंगे तब सपा, टीडीपी, लेफ्ट सब मनमोहन सरकार का समर्थन कर रहे थे. यह जो आपका दोहरा चरित्र है. आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं.'' - रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद ने दिखाईं चिट्ठियां
केंद्रीय मंत्री ने पीसी में राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान याद दिलाए. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी ने 2013 में सारे सीएम की बैठक बुलाई थी. उसमें कहा था कि farmers can sale their crops directly in congress ruled states. शरद पवार भी विरोध कर रहे हैं. लेकिन जब वे कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सारे सीएम को चिट्ठी लिखी. दो चिट्ठी दिखा रहा हूं एक शीला दीक्षित को लिखी, दूसरी शिवराज सिंह चौहान को लिखी. इसमें लिखा है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर निवेश चाहिए इसके लिए निजी निवेश जरूरी है. इसमें मंडी कानून में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया गया. शरद पवार ने शेखर गुप्ता को इंटरव्यू दिया था. इसमें भी कहा था कि AMPC Act 6 महीने में खत्म हो जाएगा.'
केंद्रीय मंत्री का विपक्षी पार्टियों पर हमला
कांग्रेस ने कहा- आज किसानों की नहीं, सरकार की परीक्षा
कांग्रेस ने किसान संगठनों की ओर से आहूत 'भारत बंद' से एक दिन पहले सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को 'अहंकार छोड़कर' किसानों के मन की बात सुननी चाहिए और कृषि से संबंधित 'काले कानूनों' को वापस लेना चाहिए. कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मीडिया से कहा, 'देश का किसान राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर एकजुट है. हरित क्रांति में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले पंजाब ने खेती व्यापारीकरण के खिलाफ क्रांति की है. हमें गर्व है कि कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.'
उन्होंने दावा किया, 'इस कानून की मूल भावना ही सवालों के घेरे में है. दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है. आज किसानों की परीक्षा नहीं है, बल्कि सरकार की परीक्षा है कि क्या वह सबको साथ लेकर चल सकती है?'
कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार के लोग किसानों की बात नहीं सुनने चाहते हैं तो उन्हें आरएसएस से जुड़े संगठनों स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ की बात सुननी चाहिए.
उन्होंने कहा, 'हम प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द हल निकाला जाए. सरकार अहंकार छोड़कर किसानों के मन की बात सुने और इन काले कानूनों को वापस ले.
जाखड़ ने यह भी कहा कि इस मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. (भाषा)
अखिलेश का बीजेपी पर हमला
अखिलेश यादव को आज कन्नौज में 'किसान यात्रा' में शामिल होना था, मगर उससे पहले ही पुलिस ने उनके घर और पार्टी दफ्तर के आसपास का इलाका अवरोधक लगाकर सील कर दिया. अखिलेश कन्नौज जाने के लिये अपने घर से निकले तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया. इससे नाराज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश धरने पर बैठ गये. बाद में उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बैठा दिया गया.
धरने के दौरान अखिलेश ने मीडिया से कहा, 'बीजेपी का यह तानाशाही रवैया है. उसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं. बीजेपी के लिये कोई कोरोना नहीं है. सिर्फ विपक्षियों के लिये है. बीजेपी देश में कहीं भी सभाएं और चुनाव प्रचार कर ले, उसके लिये कोई कोरोना नहीं है. सरकार कोरोना के सहारे लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती है.'
उन्होंने कहा, 'केवल पार्टी कार्यालय में ही नहीं, बल्कि सरकार हर समाजवादी कार्यकर्ता को अपमानित कर रही है. हम अपने घर से निकलकर किसानों के बीच अपनी बात रखते. जिस कानून को लेकर किसान दिल्ली घेरकर बैठा है, सरकार उसे वापस क्यों नहीं ले रही है. सरकार पर अविश्वास बढ़ रहा है. सरकार अब बचने वाली नहीं है.' (भाषा)
अखिलेश यादव हिरासत में
समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर के रास्ते पर यूपी पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसके बाद अखिलेशय यादव ने वहीं, धरना दिया. इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार की सुबह सिंघु बॉर्डर किसानों के लिए हुए इंतजाम का जायजा लेने पहुंचे. उन्होंने कहा कि वो यहां पर स्वच्छता और पानी वगैरह का इंतजाम देखने आए हैं. केजरीवाल ने कहा, 'हमारी पूरी सरकार MLA, पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा में लगे हुए आज हमें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आया एक सेवादार के तौर पर आया हूं किसानों की सेवा करने के लिए आया हूं किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा कर हमारी सेवा कर रहे हैं आज किसान मुसीबत में है हम सब देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हो और उनकी सेवा करें.' उन्होंने भारत बंद को भी अपना समर्थन दिया.
