मोदी सरकार अपनी पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला करने जा रही है. एनडीटीवी से खास बातचीत में श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बताया है कि उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3000 हजार रुपये की मासिक पेंशन देने की फाइल पर साइन कर दी है. अब आज होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते हुए रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार, बीडी बनाने वाले जैसे असगंठित क्षेत्र से जुड़े कामघारों को 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन देने का ऐलान किया गया था. बजट में 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कागकारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है. निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार, चमड़ा कामगार और ऐसे ही काम करने वाले को इसका फायदा मिलेगा. करीब 42 करोड़ कामगारों को इससे फायदा होगा. इसका नाम 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना' रखने का ऐलान हुआ था.
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कब मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी. इसके लिए कामगारों को 29 साल की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार को 100 रुपये मासिक 60 साल की उम्र तक देना होगा. अगर कामगार की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रुपये देने होंगे. सरकार भी हर महीने उसे पेंशन खाते में इतनी ही रकम जाम कराएगी.
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क्या कहा था पीयूष गोयल ने
बजट पेश करते हुए तत्कालीन अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था उम्मीद है कि अगले पांच वर्ष में असगंठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को इस योजना से लाभ मिलेगा. इसके बाद यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी. सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस योजना के लिए और ज्यादा राशि भी आवंटित कर दी जाएगी.
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