डीके शिवकुमार का बोम्मई सरकार पर निशाना, बोले- "देश में भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है कर्नाटक"

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने कहा, "कर्नाटक (Karnataka) देश की भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है. इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी (BJP) हिजाब, हलाल, ईदगाह का मुद्दा लेकर आ रहे हैं."

डीके शिवकुमार का बोम्मई सरकार पर निशाना, बोले-

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है.

बेंगलुरु:

कांग्रेस (Karnataka) ने कर्नाटक की बीजेपी (BJP) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कहा कि कर्नाटक देश की भ्रष्टाचार (corruption) की राजधानी बन गया है. अगले साल राज्य में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी राज्य में हिजाब, हलाल मांस और हाल ईदगाह भूमि पर गणेश चतुर्थी समारोह जैसे सांप्रदायिक मुद्दों को ला रही है.एनडीटीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा, "कर्नाटक देश की भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है. इसे छिपाने के लिए बीजेपी राज्य में हिजाब, हलाल, ईदगाह का मुद्दा उछाल रही है." 

डीके शिव कुमार ने कहा कि पिछले एक साल में, राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है. बुधवार को बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने वाले एक सरकारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया, लेकिन हुबली में ईदगाह मैदान पर उच्च न्यायालय द्वारा समारोह की अनुमति दी गई है. 

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुये शिवकुमार ने बताया कि दो पंजीकृत संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इन मुद्दों को उठाया है."ठेकेदारों के संघ ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में प्रधानमंत्री को खुले तौर पर लिखा है. उन्होंने क्यों लिखा? प्रधानमंत्री ने कहा था, 'मैं ना खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा'. एसोसिएशन ने पीएम से पूछा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है ?" यह दूसरी बार है जब ठेकेदार संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.

राज्य के ठेकेदारों ने बार-बार सरकारी अधिकारियों को ठेके हासिल करने के लिए एक परियोजना के मूल्य का 40 प्रतिशत तक रिश्वत देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अपने पत्र में ठेकेदारों ने सवाल किया है कि राज्य किस ओर जा रहा है, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासन के दौरान, उन्हें केवल 10 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता था.


दो स्कूल संघों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
दो स्कूल संघों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दावा किया कि उन पर कई मंजूरी के लिए सरकारी अधिकारियों के द्वारा रिश्वत देने के लिए दबाव डाला जाता है. इसमें अग्नि और सुरक्षा मंजूरी और भवन मानदंडों के नवीनीकरण प्रमाण पत्र हासिल करना शामिल हैं. 

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