संसद में बदली सीट तो शिवसेना नेता संजय राउत ने सभापति से जताई आपत्ति, बोले- 'अभी NDA से नहीं हटे' 

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस जारी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिवसेना (Shiv Sena) ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों को बहुमत भी मिला था. हालांकि बाद में शिवसेना ने तीन दशक से अधिक समय तक अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) से 50:50 फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनने के बाद 'नाता तोड़ लिया था'. इसके बाद राज्यसभा (Rajya Sabha) में शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) विपक्ष की सीटों पर बैठे नजर आए थे. इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर उनकी जगह बदलने पर आपत्ति जताई. राउत ने कहा कि शिवसेना ने एनडीए से निकलने का औपचारिक ऐलान नहीं किया था. इसके बावजूद उनकी जगह बदल दी गई. बता दें कि संजय राउत को तीसरी से पांचवीं पंक्ति में भेज दिया गया है. उधर, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना सदस्यों के लिए सीटों के परिवर्तन के बारे में निर्णय संसदीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर राज्यसभा सचिवालय द्वारा लिया गया.

बता दें कि शिवसेना की मांग थी कि ढाई साल शिवसेना (Shiv Sena) का मुख्यमंत्री होगा और ढाई साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. बीजेपी (BJP) ने शिवसेना (Shiv Sena) की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था कि इस तरह के किसी भी समझौते पर सहयोगी दल के साथ कोई चर्चा नहीं की गई. इसके बाद केंद्र सराकर में शामिल शिवसेना का एकमात्र मंत्री अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया था. हालांकि शिवसेना के NDA से अलग होने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी.

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'5-6 दिन में बन जाएगी सरकार'
उधर, संजय राउत ने कहा कि अगले पांच-छह दिनों में महाराष्ट्र में मजबूत सरकार का गठन किया जाएगा. शिवसेना के सांसद राउत ने कहा, 'सरकार बनाने की प्रक्रिया अगले 5-6 दिनों में पूरी हो जाएगी और दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय और मजबूत सरकार का गठन किया जाएगा. प्रक्रिया चल रही है.' वहीं, दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार बुधवार को संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे. दोनों की मुलाकात किसानों के मुद्दे पर होगी. 

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बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 105, शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, जबकि राकांपा और कांग्रेस के पास क्रमश: 54 और 44 सीटें हैं. राज्य में सरकार बनाने को इच्छुक किसी भी दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी.

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