तेलंगाना सरकार का विधानसभा सत्र दिसंबर में आयोजित होगा. केंद्र द्वारा तेलंगाना पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण राज्य में वर्ष 2022-23 के राजस्व संग्रह में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई है. विधानसभा सत्र में इस विषय पर चर्चा होगी.
केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रगतिशील राज्य तेलंगाना पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए. इसके कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजस्व संग्रह में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई है. इस तरह के कदमों से केंद्र तेलंगाना के विकास को रोक रहा है.
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के लोगों को इसके बारे में विस्तार से सूचित करने के लिए दिसंबर के महीने में एक सप्ताह के लिए विधायी सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है. सीएम केसीआर ने वित्त मंत्री हरीश राव और विधायी मामलों के मंत्री प्रशांत रेड्डी को इस दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है.
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