महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे (फाइल फोटो)
मुंबई:
महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के पालघर दौरे से पहले धारा 144 लागू करने का फैसला विवाद शुरू कर गया है. पंकजा मुंडे बुधवार को पालघर ज़िले में बढ़ते कुपोषण के प्रभाव की रोकथाम के लिए दौरा कर रही हैं.
हाल ही में राज्य के आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा के पालघर दौरे के बीच संघर्ष के हालात बने थे. जिस परिवार में कुपोषण से बच्चे की मौत हुई उन परिजनों ने मंत्री से मुलाक़ात करने से मना कर दिया. इसी बीच एक स्थानीय समाजसेवी कार्यकर्ता से मंत्रीजी की कहासुनी हो गयी. जिसमें मंत्री ने कुपोषण की मौत पर आपत्तिजनक बयान दिया. मंत्री को कुपोषण की मौतों पर ये कहते सुना गया कि मौतें हो रही हैं तो हैं, उसमें क्या? इस बयान पर बाद में मंत्री को सफाई देनी पड़ी.
इस घटना के बाद ग्रामीण विकास मंत्री के दौरे में कोई अप्रिय वारदात न हो इसलिए प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए दौरे के इलाके में धारा 144 लागू कर दी है. इस वजह से 5 से अधिक लोग प्रतिबंधित इलाके में एक समय पर जमा नहीं हो सकते.
इस फरमान से मंत्री मुंडे का दौरा विवादों में फंसा है. महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि, इस से सरकार का डर और असंवेदनशीलता झलक रही है. जबकि, ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि धारा 144 लागू करने के आदेश का वे समर्थन नहीं करती. उन्होंने इसे गैर जरूरी भी बताया. लेकिन, स्थानीय पुलिस के आग्रह पर इसे जारी करने की बात भी बतायी.
हाल ही में राज्य के आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा के पालघर दौरे के बीच संघर्ष के हालात बने थे. जिस परिवार में कुपोषण से बच्चे की मौत हुई उन परिजनों ने मंत्री से मुलाक़ात करने से मना कर दिया. इसी बीच एक स्थानीय समाजसेवी कार्यकर्ता से मंत्रीजी की कहासुनी हो गयी. जिसमें मंत्री ने कुपोषण की मौत पर आपत्तिजनक बयान दिया. मंत्री को कुपोषण की मौतों पर ये कहते सुना गया कि मौतें हो रही हैं तो हैं, उसमें क्या? इस बयान पर बाद में मंत्री को सफाई देनी पड़ी.
इस घटना के बाद ग्रामीण विकास मंत्री के दौरे में कोई अप्रिय वारदात न हो इसलिए प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए दौरे के इलाके में धारा 144 लागू कर दी है. इस वजह से 5 से अधिक लोग प्रतिबंधित इलाके में एक समय पर जमा नहीं हो सकते.
इस फरमान से मंत्री मुंडे का दौरा विवादों में फंसा है. महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि, इस से सरकार का डर और असंवेदनशीलता झलक रही है. जबकि, ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि धारा 144 लागू करने के आदेश का वे समर्थन नहीं करती. उन्होंने इसे गैर जरूरी भी बताया. लेकिन, स्थानीय पुलिस के आग्रह पर इसे जारी करने की बात भी बतायी.
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