बढ़ा रेल किराया यूपीए के खाते का था : राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली

नई दिल्ली:

महंगाई और रेल किराए में की गई वृद्धि के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार महंगाई को काबू रखने के लिए सभी कदम उठा रही है।

उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कामों की वजह से रेलवे की हालत काफी खराब हो गई थी, रेलवे बोर्ड ने अंतरिम बजट से पहले सरकार से संपर्क साधा और किरायों में बढ़ोतरी की मांग की। जेटली का कहना है कि रेलवे 30 हजार करोड़ का घाटा हो रहा था, जिसकी भरपाई जरूरी थी।

रेलवे बोर्ड की किराए और भाड़े में वृद्धि की मांग को मानते हुए फरवरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने चुनाव परिणाम आने तक रुकने को कहा था। जेटली ने कहा कि इस आदेश के अनुसार, रेलवे ने चुनाव परिणाम आते ही भाड़ा बढ़ा दिया।

जेटली ने सदन को यह भी बताया कि 16 मई को परिणाम आने के बाद तत्कालीन रेलमंत्री ने रेलवे बोर्ड से यह कह दिया कि अब यह आदेश वापस लिया जाता है और अब नई सरकार यह तय करेगी।

जेटली ने सदन से कहा कि यह जो किराया बढ़ा है, यह कांग्रेस के खाते है और एनडीए के कार्यकाल का किराया क्या होगा यह कल (रेल बजट) में पता चलेगा।

पेट्रोल और डीजल के दामों पर चर्चा करते हुए जेटली ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि भी कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम हर माह 50 पैसे बढ़ाने का नियम कांग्रेस पार्टी ने बनाया। चुनाव के दो माह पूर्व सरकार ने कंपनियों को यह नहीं करने दिया। और फिर चुनाव परिणाम आते ही कंपनियों ने एक रुपया दाम बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दामों में आई तेजी की वजह से बढ़ी हैं।

खाद्यान्न के मुद्दे पर बोलते हुए वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि हर वर्ष इस दौरान कीमतें बढ़ती रही हैं। आलू-प्याज की कीमतों पर शोर हो रहा है, लेकिन इस बार सरकार ने कीमतें बढ़ने के साथ ही कार्रवाई की और कीमतें पिछले वर्ष तक जहां 70-100 रुपये तक पहुंची थी, वहीं इस बार 15-25 रुपये की बीच ही रहीं।

जेटली ने सदन को इस मामले उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया की सरकार ने दाम को नियंत्रित करने के कई उपाय किए और फिलहाल कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि प्याज और आलू की कीमत 25 रुपये प्रति किलो से ऊपर नहीं गई है।