चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी( राकंपा) के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने भारत के प्रधान न्यायाधीश( सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के लिए प्रकिया शुरू कर दी है और इसके लिए वह विभिन्न विपक्षी पार्टियों के सासंदों के हस्ताक्षर ले रही है. हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है.
राकंपा नेता माजिद मेमन ने कहा कि सबसे बडी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि यह पूछे जाने पर कि अब तक कितने सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने कहा कि वह हस्ताक्षरकर्ता भर हैं और यह प्रश्न कांग्रेस से किया जाना चाहिए.
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वहीं राकंपा के एक अन्य सांसद डीपी त्रिपाठी ने दावा किया कि उन्होंने भी कांग्रेस के इस हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है, आरोप‘बेहद गंभीर हैं’. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने जो पत्र लिखा था उससे यह साफ है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है. त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि की कि हस्ताक्षर करने वालों में राकंपा, माकपा, भाकपा के सदस्य भी शामिल हैं.
गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में 100 सांसदों जबकि राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है. (इनपुट भाषा से)
VIDEO: कर्नाटक में हारेगी कांग्रेस.
राकंपा नेता माजिद मेमन ने कहा कि सबसे बडी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि यह पूछे जाने पर कि अब तक कितने सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने कहा कि वह हस्ताक्षरकर्ता भर हैं और यह प्रश्न कांग्रेस से किया जाना चाहिए.
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वहीं राकंपा के एक अन्य सांसद डीपी त्रिपाठी ने दावा किया कि उन्होंने भी कांग्रेस के इस हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है, आरोप‘बेहद गंभीर हैं’. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने जो पत्र लिखा था उससे यह साफ है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है. त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि की कि हस्ताक्षर करने वालों में राकंपा, माकपा, भाकपा के सदस्य भी शामिल हैं.
गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में 100 सांसदों जबकि राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है. (इनपुट भाषा से)
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