नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सोमवार को पास कर दिया गया था.
नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पर राज्यसभा में चर्चा जारी है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बिल को लेकर सदन में अपनी बात रखी. गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, 'जो अल्पसंख्यक बाहर से हमारे देश में आए, उन्हें राहत मिली है. तीन पड़ोसी मुल्कों से लोग हमारे देश में आए. वहां उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिला. वो लोग अपने देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे थे. वह लोग उम्मीद लेकर भारत आए थे. यह बिल लाखों लोगों के लिए किसी आशा की किरण जैसा है. ये बिल धार्मिक प्रताड़ितों के लिए है. मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूं. घोषणा पत्र के आधार पर प्रचार होता है. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था. हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं. हमने जनता के बीच इस मुद्दे को रखा था और हमें मिला जनादेश इसपर हामी का सबूत है.'
गृह मंत्री ने आगे कहा, 'आज हम इस बिल को अमलीजामा पहनाने जा रहे हैं. हम जनता से किया अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं. इस बिल में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. देश में भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ है. हमारे देश के मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं, थे और रहेंगे. देश के किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है.'
विपक्षी दलों को साधते हुए अमित शाह ने कहा, 'आप चाहते क्या हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान यहां आएं और उन्हें हम नागरिक बना दें, देश कैसे चलेगा. क्या हम किसी भी देश से आने वाले मुस्लिमों को अपने देश की नागरिकता दे दें. मेरी विपक्ष को चुनौती है कि मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा, चले मत जाइएगा. इस बिल से इस तीन देशों के अल्पसंख्यकों को सम्मान की जिंदगी मिलेगी.'
गृह मंत्री ने आगे कहा, 'असम के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलती है. असम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का समय आ गया है.'
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