![लालू यादव, पप्पू यादव, बिहार के दो मंत्रियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर लालू यादव, पप्पू यादव, बिहार के दो मंत्रियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर](https://i.ndtvimg.com/i/2015-07/lalu-yadav_650x488_41437988812.jpg?downsize=773:435)
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)
पटना:
बिहार बंद के दौरान कथित तौर पर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव तथा विधान परिषद चुनाव के समय आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राज्य सरकार के दो मंत्रियों लल्लन सिंह एवं पीके शाही के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने सोमवार को बताया, ‘‘प्रसाद और उनकी पार्टी के नेताओं, यादव एवं उनके समर्थकों, सिंह एवं शाही के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दायर की गई है। इन लोगों के खिलाफ जुलाई एवं अगस्त महीने में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।’’
प्रसाद के खिलाफ दायर आरोप पत्र में उनके बेटे तेज प्रताप, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, महासचिव मुंद्रिका सिंह यादव एवं विधायक अनिरूद्ध यादव सहित 262 लोगों के नाम शामिल हैं।
इन राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 27 जुलाई को बिहार बंद के दौरान मामला दर्ज किया गया था तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
राजद के बिहार बंद के दौरान राज्य में आम जनजीवन प्रभावित हुआ था और पटना उच्च न्यायालय का कामकाज भी प्रभावित हुआ था क्योंकि न्यायाधीश सड़क जाम के कारण रास्ते में फंस गए थे।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने सोमवार को बताया, ‘‘प्रसाद और उनकी पार्टी के नेताओं, यादव एवं उनके समर्थकों, सिंह एवं शाही के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दायर की गई है। इन लोगों के खिलाफ जुलाई एवं अगस्त महीने में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।’’
प्रसाद के खिलाफ दायर आरोप पत्र में उनके बेटे तेज प्रताप, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, महासचिव मुंद्रिका सिंह यादव एवं विधायक अनिरूद्ध यादव सहित 262 लोगों के नाम शामिल हैं।
इन राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 27 जुलाई को बिहार बंद के दौरान मामला दर्ज किया गया था तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
राजद के बिहार बंद के दौरान राज्य में आम जनजीवन प्रभावित हुआ था और पटना उच्च न्यायालय का कामकाज भी प्रभावित हुआ था क्योंकि न्यायाधीश सड़क जाम के कारण रास्ते में फंस गए थे।
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