सरकार ने छह देशों - बांगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका - को 99,150 टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है. 2023-24 में खरीफ और रबी दोनों फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होने का अनुमान है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ गई है.
खाद्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन देशों में प्याज का निर्यात करने वाली एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ने एल1 कीमतों पर ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले घरेलू प्याज की खरीद की है और गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसियों को बातचीत में तय दर पर 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर आपूर्ति की है.
खरीदारों के लिए एनसीईएल की पेशकश दर गंतव्य बाजार और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रख कर तय किया गया है. छह देशों को निर्यात के लिए आवंटित कोटा की मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है. एनसीईएल द्वारा निर्यात के लिए प्राप्त प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता महाराष्ट्र है, जहां देश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है.
सरकार ने विशेष रूप से पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए उगाए गए दो हजार टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी थी. विशुद्ध रूप से निर्यात-उन्मुख होने के कारण, उच्च बीज लागत, अच्छी कृषि पद्धति (जीएपी) को अपनाने और सख्त अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण सफेद प्याज की उत्पादन लागत अन्य प्याज की तुलना में अधिक है.
उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी-2024 में से प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य इस साल पांच लाख टन तय किया गया है.
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