फाइल फोटो
नई दिल्ली:
अगस्ता वेस्टलैंड डील पर इटली की अदालत से आए फैसले में जिन बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं, क्या उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी? एजेंसी का कहना है कि पहले मिलान की अदालत के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। इटली की अदालत के फैसले में जिन नेताओं का उल्लेख किया गया है, उनमें सिग्नोरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र आया है।
आठ देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी भेजे गए
एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस मामले में सभी आरोपियों और गवाहों से पूछताछ कर चुकी है और आठ देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी भी भेजे गए हैं। चार देशों- इटली, ट्यूनीशिया, वर्जिन आइलैंड और ब्रिटेन से जवाब भी आ गए हैं। सीबीआई ने क्रिश्चियन मिचेल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और जरूरी हुआ तो नेताओं से भी पूछताछ की जाएगी। जांच से जुड़े अफसरों ने बताया है कि सीबीआई पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन से लेकर एसपीजी के पूर्व चीफ वांगचू तक से पूछताछ कर चुकी है।
क्या कहा नारायणन ने
इस बीच, नारायणन ने एनडीटीवी से कहा कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर पिछली सरकार की नीति ही आगे बढ़ाई। ब्रजेश मिश्रा ने ही ये तय किया था कि सिर्फ एक ही वेंडर नहीं होगा। मुझे तो मीडिया चैनलों से पता चल रहा है कि बिचौलियों ने मुझे सोनिया का सलाहकार बताया है। सीबीआई ने इस मामले में 2013 में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
दरअसल मिलान की अदालत के फैसले ने सीबीआई की मुश्किल कम करने की बजाय बढ़ा दी है। अगर वो इस मामले में अपनी चाल से चलती रहती है, तो सुस्त कहलाएगी और अगर जल्दबाजी में कुछ करती है तो फिर 'तोता' होने की तोहमत झेलेगी।
आठ देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी भेजे गए
एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस मामले में सभी आरोपियों और गवाहों से पूछताछ कर चुकी है और आठ देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी भी भेजे गए हैं। चार देशों- इटली, ट्यूनीशिया, वर्जिन आइलैंड और ब्रिटेन से जवाब भी आ गए हैं। सीबीआई ने क्रिश्चियन मिचेल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और जरूरी हुआ तो नेताओं से भी पूछताछ की जाएगी। जांच से जुड़े अफसरों ने बताया है कि सीबीआई पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन से लेकर एसपीजी के पूर्व चीफ वांगचू तक से पूछताछ कर चुकी है।
क्या कहा नारायणन ने
इस बीच, नारायणन ने एनडीटीवी से कहा कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर पिछली सरकार की नीति ही आगे बढ़ाई। ब्रजेश मिश्रा ने ही ये तय किया था कि सिर्फ एक ही वेंडर नहीं होगा। मुझे तो मीडिया चैनलों से पता चल रहा है कि बिचौलियों ने मुझे सोनिया का सलाहकार बताया है। सीबीआई ने इस मामले में 2013 में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
दरअसल मिलान की अदालत के फैसले ने सीबीआई की मुश्किल कम करने की बजाय बढ़ा दी है। अगर वो इस मामले में अपनी चाल से चलती रहती है, तो सुस्त कहलाएगी और अगर जल्दबाजी में कुछ करती है तो फिर 'तोता' होने की तोहमत झेलेगी।
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