संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 13 फ़रवरी तक चलनेवाले इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो गई, जिसके बाद शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आख़िरी बजट होगा. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस बजट सत्र पर सबकी निगाहें होंगी. लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी. माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणायें की जा सकती हैं. अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई. राष्ट्रपति कोविंद ने संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित किया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'आज देश में जागरुकता है. आशा करता हूं कि सांसद चर्चा में हिस्सा लें, सदन को फायदा पहुचायें. सदन में जितना काम हो उसका उपयोग करे. ऐसी मेरी उपेक्षा है. उत्तम और सकारात्मक लाभ लें, क्योंकि अब जनता के बीच जाना है. मुझे विश्वास है कि गंभीरता रखेंगे. सबका साथ सबका विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. हम हर विषय पर चर्चा के लिये तैयार हैं.'
सूत्रों के अनुसार इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी. आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली नई सरकार ही जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश संसद में पेश किया जायेगा. नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा. वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह बजट पेश करेंगे.
Budget Session 2019 live Updates:
-संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद लोकसभा को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया. सेंट्रल हॉल में कोविंद का अभिभाषण समाप्त होने के बाद, लोकसभा में बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू हुई. महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी. जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। सदन में शुक्रवार को आम बजट पेश किया जाएगा.
- राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने क्या कहा:
-राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बृहस्पतिवार को सभी दलों के नेताओं से अपील की कि उनके राजनीतिक सरोकारों के कारण बजट सत्र में उच्च सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए. गणतंत्रवाद की भावना और सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि यह सुनिश्चित करना समुचित होगा कि बजट सत्र एक मिसाल कायम करे क्योंकि यह भारतीय गणतंत्र के 70वें वर्ष में संसद का पहला सत्र है. संसद का वर्तमान सत्र आम चुनाव से पहले का अंतिम सत्र है. उन्होंने कहा, ‘‘सांसद हमारे गणतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं जिनके माध्यम से लोगों की संभप्रभुता सुनिश्चित होती है. मुझे पूरी आशा है कि संसद के सत्र के दौरान गणतंत्र की भावना हमारा मार्गदर्शन करेगी.' नायडू ने यह टिप्पणी बजट सत्र के पहले दिन सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक में की.
-उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद में कहा, "130 भारतीयों के आशीर्वाद से मेरी सरकार ने नए भारत के निर्माण की दिशा में यात्रा शुरू की है..."
राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण की खास बातें:
- इसी महीने सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया है. यह भी हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है : राष्ट्रपति कोविन्द
- गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार, गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के
- साथ जुटी हुई : राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘नमामि गंगे मिशन' के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है : राष्ट्रपति कोविन्द
- 2017-18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है.‘उड़ान योजना' के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं. इसके कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिल रहा है: राष्ट्रपति कोविन्द
- पिछले वर्ष देश का पहला कंटेनर वेसल कोलकाता से चलकर, राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए वाराणसी तक पहुंचा है.‘ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे' को भी नवंबर 2015 में शुरू करके, पिछले साल देश को समर्पित किया जा चुका है: राष्ट्रपति कोविन्द
- मेरी सरकार मानती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और संपूर्ण पूर्वी भारत में देश का नया ‘ग्रोथ इंजन' बनने की क्षमता है. पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वॉटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर बल दे रही है: राष्ट्रपति कोविन्द
- पूर्वी भारत में 19 एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं. इसमें से 5 एयरपोर्ट पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जा रहे हैं. सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट और ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है : राष्ट्रपति कोविन्द
- इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर, सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं. मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से ‘मिशन गगनयान' के लिए शुभकामनाएं देता हूं: राष्ट्रपति कोविन्द
- रक्षा उपकरणों के उद्यम स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है. जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस' की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी: राष्ट्रपति कोविन्द
- अब भारत, मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है. Make in India के तहत ही आंध्र प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े MedTech Zone की स्थापना की जा रही है: राष्ट्रपति कोविन्द
- मैं देशवासियों को बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद, देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया. मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर GST में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है: राष्ट्रपति कोविन्द
- GST से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिसका काफी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है. इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड' के नए कानून की वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है. मेरी सरकार ने कोयला खदानों की, पारदर्शी व्यवस्था विकसित करके नीलामी की है और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की है: राष्ट्रपति कोविन्द
- सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है, जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे: राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है. इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं. आज करदाता को यह विश्वास है कि उसका एक-एक पैसा राष्ट्र-निर्माण में ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है: राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘बेनामी संपत्ति कानून', ‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट' और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है: राष्ट्रपति कोविन्द
- कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था. इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया: राष्ट्रपति कोविन्द
- वर्ष 2014 में जहां 1 GB डेटा की कीमत लगभग 250 रुपए थी, अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है. इसी तरह, मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था, वह भी अब आधे से कम हो गया है: राष्ट्रपति कोविन्द
- जनधन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है. आज जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है: राष्ट्रपति कोविन्द
- वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी. आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर से जोड़ दिया गया है तथा लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. इसके साथ ही, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है: राष्ट्रपति कोविन्द
- मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं. मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है. किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है: राष्ट्रपति कोविन्द
- कामकाजी महिलाओं को, अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन-पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है: राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘दीन दयाल अंत्योदय योजना' के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है: राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है. अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT,1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है: राष्ट्रपति कोविन्द
- नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं. इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है: राष्ट्रपति कोविन्द
- बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. यह पहल, देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो
- गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे: राष्ट्रपति कोविन्द
- हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की ज़िन्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है: राष्ट्रपति कोविन्द
- किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सज़ा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है. कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद, दोषियों को फांसी की सजा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है: राष्ट्रपति कोविन्द
- वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग्स की संख्या 8,300 थी. मेरी सरकार ने मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांग-जन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं. इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांग-जनों को 700 करोड़ रुपये के सहायता उपकरण दिए गए हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- आयकर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके, सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं. सरकार का प्रयास है कि कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे मध्यम वर्ग की पूंजी बढ़े और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़े: राष्ट्रपति कोविन्द
- वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी. आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है. ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना' के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है: राष्ट्रपति कोविन्द
- पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है. जबकि वर्ष 2014 के पहले, पाँच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था: राष्ट्रपति कोविन्द
- तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक, नए ‘एम्स' बनाए जा रहे हैं. गांवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई में 31 हजार नई सीटें जोड़ी गई हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है: राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं. इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान'के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है. सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं: राष्ट्रपति कोविन्द
- दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे. बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है : राष्ट्रपति कोविन्द
- हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था. ऐसी बहनों-बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं: राष्ट्रपति कोविंद
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है. इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था: राष्ट्रपति कोविन्द
- हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है. हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है: राष्ट्रपति कोविन्द
- राष्ट्रपति कोविंद ने संबोधन में कहा:
- कौशल विकास योजना के जरिए करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले.
- हमारे युवा देश की सबसे बड़ी ताकत
- मुद्रा योजना के जरिए लाखों युवाओं को लोन दिए गए.
- 1 करोड़ युवा स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं.
- गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई गई
- इंद्र धनुष योजना शुरू की गई
- सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है
- 600 जिलों में औषधि केंद्र खोले गए
- कई शहरों में नए एम्स का निर्माण काम किया जा रहा है.
- कुपोषण के लिए पोषण मिशन
- शहरों में अपना घर बनाना सामान्य परिवार के लिए आसान हुआ
- रेरा कानून के लाखों लोगों को फायदा पहुंचा
- साल 18 हजार से ज्यादा गांव बिजली से दूर थे, आज लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है.
- 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए
- मध्यम परिवार पर इलाज का खर्च कम से कम हो
- गरीबों के लिए शुरू की आयुष्मान योजना
- सिर्फ 1 रुपये के प्रीमियम और 90 पैसे प्रति दिन के प्रीमियम के जरिए 21 करोड़ लोगों को जीवन बीमा की सुविधा
-राष्ट्रपति कोविंद ने सदन को संबोधित किया. संबोधन के दौरान क्या-क्या कहा:
- सरकार ने देश की साख बढ़ाई
- देश के लिए यह साल बेहद आम रहा
- 4 साल में नई आशा का संचार हुआ
- नागरिक का दर्द समझने वाली सरकार
- 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने
- 2014 से पहले देश में निराशा का दौर था
- ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ा
-राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू, राष्ट्रपति कोविंद बोले- 4 साल में नई आशा का संचार हुआ
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद की ओर जा रहे हैं, जहां वह दोनों सदनों को बजट सत्र से पहले संबोधित करेंगे.
President Ram Nath Kovind leaves for the Parliament where he will address both Houses of Parliament before the Budget session today. #BudgetSession pic.twitter.com/JACSHSMcJd
— ANI (@ANI) January 31, 2019
अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने पांच बजट पेश किए हैं. बजट को लेकर इससे पहले उस समय भ्रम की स्थिति बन गई थी जब वाणिज्य मंत्रालय ने मीडिया को भेजे एक व्हॉट्सएप संदेश में, "2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया.'' हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट करते हुये कहा कि यह अंतरिम बजट ही होगा.
जब बजट पेश करते हुए अरुण जेटली के साथ हुआ ऐसा, पहले दिया आराम फिर बैठकर पढ़ा था बजट
राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर भ्रम की स्थिति बन गई कि सरकार आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने की परंपरा से हटकर पूर्ण बजट पेश कर सकती है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुये कहा कि वह भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार द्वारा "पूर्ण बजट" पेश करने का संसद के अंदर और बाहर दोनों स्तर पर विरोध करेगी क्योंकि यह कदम संसदीय परंपरा के खिलाफ होगा. बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने की उम्मीद है. अप्रैल, मई में आम चुनाव होने हैं. मई अंत तक नई सरकार का गठन हो सकता है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रखा है. माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर वसूली उम्मीद के अनुरूप नहीं होने और विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते घाटा लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है.
Interim Budget 2019: जानें कब, कहां और कैसे पेश होगा 2019 का बजट, यहां देख सकेंगे LIVE
ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हाल के विधानसभा चुनावों में हार के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट को पूर्ण बजट के रूप में पेश कर सकती है और इसमें मतदाताओं को लुभाने के लिये कई तरह की रियायतें और घोषणायें कर सकती हैं. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में भी सभी बजट दस्तावेज होंगे जिनमें अगले वित्त वर्ष के लिये राजस्व और व्यय के बजट अनुमान रखे जायेंगे. लेकिन संसद से अगले चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही पारित किया जायेगा.
VIDEO: आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, कल पेश होगा अंतरिम बजट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं