
- बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है.
- इस बीच LJP (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने पटना में गुरुवार को एक आपात बैठक बुलाई है.
- चिराग की मांग है कि उन्हें 40 से 45 विधानसभा सीटें मिलें, खासकर उन सभी 5 लोकसभी क्षेत्रों में जहां वो जीते थे.
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खटपट बढ़ती हुई नजर आ रही है. बिहार में चुनाव की घोषणा हुए दो दिन बीत गए. लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारों पर अभी तक बात नहीं बन सकी है. इस बीच बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को पटना में आपात बैठक बुलाई है.
साथ ही नवनियुक्त बिहार चुनाव प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे. इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर निर्णायक फैसला लिए जाने की उम्मीद है. पार्टी द्वारा जारी किए गए लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस बैठक के लिए बिहार चुनाव के सह प्रभारी, पार्टी के सभी सांसद, प्रदेश प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्षगण (मुख्य अंग) और प्रदेश प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण मौजूद रहेंगे.
हालांकि गुरुवार को पटना में होने वाली बैठक में चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे. बताया गया कि वो आज रात दिल्ली वापस जा रहे हैं. ऐसे में पटना में कल की एलजेपी की आपातकालीन बैठक में वो शामिल नहीं होंगे.

जदयू के नामांकन की घोषणा से चिराग नाराज
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान सीटों के बंटवारे से पहले जदयू के कुछ उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की तिथि घोषित किए जाने से नाराज हैं. मोकामा ने अनंत सिंह ने घोषणा कर दी है कि वो 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे. दूसरी ओर बीजेपी खेमे से कुछ प्रत्याशियों को फोन जाने लगा है.
चिराग की मांग और NDA की मजबूरी
पिछले कुछ दिनों की मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो चिराग पासवान की मांग है कि उनकी पार्टी को आगामी बिहार चुनाव में 40 से 45 विधानसभा सीटें मिलें, खासकर उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां LJPR ने 2024 में जीत दर्ज की थी. चिराग ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि प्रत्येक लोकसभा पर उनके पास कम-से-कम दो विधानसभा सीटें होनी चाहिए.
वहीं भाजपा अभी केवल 25 सीटों का प्रस्ताव दे रही है, जिसे चिराग और उनके समर्थक कम और असम्मानजनक मान रहे हैं. भाजपा और NDA के अन्य दलों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा और बाकी पहलुओं पर जल्द निर्णय लिया जाएगा.
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