असम (Assam) सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी को 190 करोड़ रुपये की बिजली खरीद सब्सिडी (Power Purchase Subsidy) देने का फैसला किया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APGCL) को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी. असम के मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने 300.07 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 मेगावाट क्षमता की कार्बी लंगपी मिडिल-2 परियोजना को भी मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने की तारीख से 36 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है. इससे असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल) को राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मौजूदा बिल्डिंग परमिट प्रणाली को बदलने के लिए राज्य के मास्टर प्लान क्षेत्रों के लिए असम यूनिफाइड बिल्डिंग नियम, 2022 को भी मंजूरी दी.
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