दिल्ली में फिर से चुनाव कराने के लिए जोर दे रही आम आदमी पार्टी ने आज उप राज्यपाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने तथा शाम तक अंतिम निर्णय लेने की मांग की।
‘आप’ के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, हम मांग करते हैं कि उप राज्यपाल को आज सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, शाम तक अंतिम निर्णय लेना चाहिए तथा उस बारे में कल अदालत को अवगत कराना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में ‘आप’ फिर से चुनाव कराने की मांग कर रही है और उसने उप राज्यपाल पर भाजपा का ‘पक्ष लेने’ का आरोप लगाया है।
केजरीवाल ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उप राज्यपाल भाजपा से मिले हुए हैं, वह भाजपा के लिए पिछले दरवाजे की सरकार चला रहे हैं तथा भारत के संविधान की रक्षा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आप नेता ने कहा, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहां जनता की सरकार और निर्वाचित सरकार होनी चाहिए तथा उप राज्यपाल को निर्वाचित सरकार बनाने के लिए अपनी ओर से बेहतर प्रयास करना चाहिए। भाजपा के निर्देश पर वह लगातार देर कर रहे हैं। साथ ही आप के राष्ट्रीय समन्वयक ने उप राज्यपाल पर राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए पिछले आठ माह के दौरान कुछ भी नहीं करने का आरोप भी लगाया।
केजरीवाल ने कहा, अब उप राज्यपाल कहते हैं कि वे सरकार बनाने के बारे में सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह पिछले आठ माह से क्या कर रहे हैं। हम लगातार उनसे इस मुद्दे पर विचारविमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, और यह प्रक्रिया किसी भी निर्णय पर पहुंचने में सिर्फ पांच मिनट लेती है। पहले उप राज्यपाल ने कहा कि वह भाजपा को आमंत्रित करना और राष्ट्रपति से निर्देश लेना चाहते हैं। लेकिन अब न तो वह भाजपा को और न ही अन्य राजनीतिक दल को बुला रहे हैं, क्योंकि गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई है और वह किसी न किसी बहाने से चाहते हैं कि यह तारीख निकल जाए। इससे पहले, दिन में उप राज्यपाल नजीब जंग ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर दिल्ली में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जारी रहने के लिए उनकी खिंचाई की थी।
सूत्रों ने बताया कि उप राज्यपाल ने गृह मंत्री को बताया कि वह दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना तलाशने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। गौरतलब है कि आप सरकार के इस्तीफे के बाद 17 फरवरी से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है।
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