जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के मामले में कश्मीरी पंडितों की संस्था 'ऑल इंडिया कश्मीरी समाज' ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इस संस्था ने केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का समर्थन किया है. संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य मामले में पक्ष बनने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मुख्य मामले की सुनवाई 14 नवंबर को करेगी. याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह कदम जम्मू-कश्मीर में ऐसा वातावरण देगा जिससे उनकी घर वापसी हो सकेगी.
जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का गठन किया गया है. जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं.
यह बेंच जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक बदलाव को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
VIDEO : सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय
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