UK Assembly Election: उत्तरांखड में पुष्कर धामी और हरीश रावत पर होगी नजर. (फाइल फोटो)
देहरादून:
- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण और गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर सोमवार को वोटिंग के साथ आज उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए भी वोटिंग हो रही हैं. राज्य में आज 70 सीटों पर मतदान है. यहां 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा. मतदान के लिए 11,697 केंद्र बनाये गये हैं.
- इन चुनावों में जिन महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके कैबिनेट सहयोगी सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत और रेखा आर्य के अलावा भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हैं.
- कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य, कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह शामिल हैं.
- साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 57, कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे.
- बता दें कि सीएम पुष्कर धामी के बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल को 1 साल भी नहीं हुए हैं. काफी उथल-पुथल के बाद उन्होंने जुलाई, 2021 में उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था. ऐसे में उनपर खास नजर रहने वाली है.
- धामी ने राज्य में पिछले दिनों यूनिफॉर्म कोड की बहस भी छेड़ दी है. उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि ‘राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक समिति गठित कर ‘समान नागरिक संहिता' का मसौदा तैयार किया जाएगा. इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों.'
- उनकी इस घोषणा पर कांग्रेस ने हमला बोला है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर किए गए चुनावी वादे को लेकर शनिवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी हार रही है.
- सिब्बल ने यह भी कहा कि इस तरह की घोषणा करके धामी को भाजपा एवं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और उन्हें कानूनी सलाह लेने की जरूरत है. सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के सत्ता में आने पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा करके कृपया अपनी पार्टी और खुद को शर्मिंदा मत करिये. यह दिखाता है कि आपकी पार्टी उत्तराखंड हार रही है. आपको कुछ कानूनी सलाह लेने की जरूरत है.'
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