नई दिल्ली:
कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता और लद्दाख में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर हुए हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जबकि राज्यसभा में पर्याप्त संख्या में सदस्यों के नहीं रहने के कारण कार्यवाही नहीं हो पाई।
संसद के दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर जोर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) ने लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया।
दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल पाया और पूर्वाह्न 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही दोपहर तक के लिए कामकाज रोकना पड़ा।
राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद स्थिति पूर्ववत बनी रही, जिससे उप सभापति पीजे कुरियन को सदन की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित करने पर बाध्य होना पड़ा।
इसके बाद जब उच्च सदन प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर चर्चा के लिए बहाल हुआ तो सदन में केवल 15 सदस्य ही उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और वामपंथी दलों के सदस्य सदन से गैरहाजिर रहे।
सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या के अभाव में कामकाज नहीं हो पाया। नियमानुसार 245 सदस्यीय राज्य सभा में कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा के समय सदस्य संख्या बढ़कर 19 हो गई थी।
उधर, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर में शुरू होने के साथ ही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। दोनों सदनों में रुटीन को छोड़कर और कोई कामकाज नहीं हो पाया।
भाजपा ने कहा है कि कोयला ब्लाक आवंटन और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय की कथित संलिप्तता को लेकर जब तक मनमोहन सिंह इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वह संसद को नहीं चलने देगी।
संसद के दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर जोर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) ने लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया।
दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल पाया और पूर्वाह्न 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही दोपहर तक के लिए कामकाज रोकना पड़ा।
राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद स्थिति पूर्ववत बनी रही, जिससे उप सभापति पीजे कुरियन को सदन की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित करने पर बाध्य होना पड़ा।
इसके बाद जब उच्च सदन प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर चर्चा के लिए बहाल हुआ तो सदन में केवल 15 सदस्य ही उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और वामपंथी दलों के सदस्य सदन से गैरहाजिर रहे।
सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या के अभाव में कामकाज नहीं हो पाया। नियमानुसार 245 सदस्यीय राज्य सभा में कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा के समय सदस्य संख्या बढ़कर 19 हो गई थी।
उधर, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर में शुरू होने के साथ ही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। दोनों सदनों में रुटीन को छोड़कर और कोई कामकाज नहीं हो पाया।
भाजपा ने कहा है कि कोयला ब्लाक आवंटन और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय की कथित संलिप्तता को लेकर जब तक मनमोहन सिंह इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वह संसद को नहीं चलने देगी।
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