नई दिल्ली:
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को 'वन रैंक वन पेंशन' योजना को लागू नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस योजना पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए सरकार पर 'दवाब' बनाएंगे।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने इस संबंध में प्रावधान किया था और यहां तक कि धन भी आवंटित किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना को लागू करने में विफल रही है।
उन्होंने कहा, 'एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का एक साल गुजर गया और वह इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने (पूर्व सैनिकों ने) सरकार का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। सेना देश का ख्याल रखती है हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, उनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए।'
राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हमने धन आवंटित किया था और निर्णय भी लिए थे। एक साल गुजर गया और यह जल्द से जल्द होना चाहिए। हम सरकार पर दबाव बनायेंगे और उनसे जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहेंगे।'
कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार पर इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सैनिक विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने वन रैंक - वन पेंशन के मुद्दे पर वर्ष 2006, 2009 और 2013 में पहल की थी।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को यह आशंका है कि सरकार कुछ प्रावधानों को 'हल्का' बना रही है।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने इस संबंध में प्रावधान किया था और यहां तक कि धन भी आवंटित किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना को लागू करने में विफल रही है।
उन्होंने कहा, 'एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का एक साल गुजर गया और वह इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने (पूर्व सैनिकों ने) सरकार का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। सेना देश का ख्याल रखती है हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, उनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए।'
राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हमने धन आवंटित किया था और निर्णय भी लिए थे। एक साल गुजर गया और यह जल्द से जल्द होना चाहिए। हम सरकार पर दबाव बनायेंगे और उनसे जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहेंगे।'
कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार पर इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सैनिक विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने वन रैंक - वन पेंशन के मुद्दे पर वर्ष 2006, 2009 और 2013 में पहल की थी।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को यह आशंका है कि सरकार कुछ प्रावधानों को 'हल्का' बना रही है।
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