यूपी चुनाव : आरएलडी का घोषणा पत्र, भूमिहीन किसानों को सालाना 15000 रुपये दिए जाएंगे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव : राष्ट्रीय लोकदल सबसे पहले अपना मेनिफेस्टो लेकर जनता के सामने आया, वादों की लंबी फेहरिस्त

यूपी चुनाव : आरएलडी का घोषणा पत्र, भूमिहीन किसानों को सालाना 15000 रुपये दिए जाएंगे

राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में चुनाव अब कुछ ही महीने दूर हैं. तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं. नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. इस बीच राष्ट्रीय लोकदल (RLD) सबसे पहले अपना मेनिफेस्टो लेकर जनता के सामने आया है. राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता शाहिद सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 अक्टूबर से हमारी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है. जमीन पर बहुत भारी परिवर्तन चल रहा है. मीडिया को अभी अहसास नहीं हो रहा है. जयंत चौधरी हर रोज़ दो या तीन सभाएं कर रहे हैं. लोग अपना पैसा लगाकर हमारी सभाओं में आ रहे हैं. हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में सोचा हैं. 

सिद्दीकी ने कहा कि हम अपने मेनिफेस्टो में सबकी राय ले रहे हैं. हम हर सरपंच से सुझाव मांग रहे हैं. हम 22 संकल्पों के साथ जनता के बीच जाएंगे. राष्ट्रीय लोकदल अपना घोषणापत्र 31 अक्टूबर को लखनऊ में जारी करेगा. इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं - किसान सम्मान निधि जो अभी केंद्र से मिल रही है वह सालाना 3000 है अगर हमारी सरकार आती है तो हम यह निधि बढ़ाकर 12000 कर देंगे. जिन किसानों की जमीनें नहीं हैं उन्हें हम सालाना 15000 रुपये देंगे. हम गरीब परिवारों को राशन के साथ 3 किलो आलू भी देंगे. 

सिद्दीकी ने कहा कि जो अंतर जातीय  विवाह करेगा उसे आरएलडी एक लाख रुपये देगी. हम जाति को तोड़ना चाहते हैं. पुलिस की ड्यूटी को हम 8 घंटे का करेंगे. अगर उससे ज़्यादा ड्यूटी लेंगे तो उन्हें ओवर टाइम मिलेगा. पुलिस के वेतन को भी बढ़ाया जाएगा. महिलाओं की भागीदारी पुलिस में बढ़ाएंगे. हम स्टार्टअप को एक करोड़ रुपये देंगे, उनका काम देखेंगे. 

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उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में मुफ़्त wifi देंगे. हम पुलिस के लोगों को गृह जनपद के आसपास तैनाती देंगे. शहरी मज़दूरों को भी मनरेगा के अंदर लाएंगे. हम SC,ST और OBC छात्रों को टॉप 500 विश्वविद्यालयों में दाख़िला पाने पर स्कॉलरशिप देंगे. हमारी सरकार आई तो पश्चिम-उत्तर, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाएगी. हम प्रदूषण को देखते हुए 50000 से ज़्यादा ई बसें खरीदेंगे. हम वृद्धावस्था पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1500 करेंगे.