नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि 1993 बम ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहां है? केंद्र का यह बयान उसके पूर्व के स्टैंड से पूरी तरह अलग है। केंद्र सरकार की तरफ से यह जवाब गृह राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण से संबंधित एक सवाल के जवाब में दिया।
सरकार से जब दाऊद के प्रत्यर्पण संबंधी सवाल पूछे गए, तब गृह राज्यमंत्री ने कहा, 'जिस व्यक्ति के बारे में यह सवाल किया जा रहा है, उसकी लोकेशन यानी वह इस वक्त कहां है, इसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं है, इसलिए जैसे ही भारत सरकार को उसके ठिकाने का पता चलेगा, उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी...'
राजनाथ से अलग बयान
हरिभाई चौधरी का बयान दिसंबर महीने में गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान से बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था, "हमने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि वह दाऊद को हमें सौंप दे... हमें संयम बरतने की जरूरत है, और इस मामले में जल्द ही कार्रवाई होगी..." राजनाथ सिंह का यह बयान तब आया था, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुफिया विंग ने दावा किया था उन्होंने दाऊद की एक टेलीफोन कॉल ट्रेस की है, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर के कराची में मौजूद होने का पता चला है।
अब, चौधरी के बयान के बाद सरकार तुरंत डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा, पिछले दो दशकों से देश की खुफिया एजेंसियों ने देश के शीर्षस्थ संस्थानों को दाऊद के ठिकाने के बारे में लगातार जानकारियां दी हैं।
डैमेज कंट्रोल
सत्यपाल सिंह ने यह भी कहा, "यह एक संवेदनशील और स्ट्रैटेजिक मामला है, मुझे अभी भी लगता है कि हमारी एजेंसी को पता है कि दाऊद कहां है, जिन लोगों ने उसे संरक्षण दे रखा है, वे ज़रूर नहीं चाहेंगे कि उसके बारे में किसी को पता चले..."
सत्यपाल सिंह के अनुसार, उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार दाऊद के पास सात पासपोर्ट थे, जिनमें से तीन पाकिस्तान और चार भारत के विभिन्न शहरों के बने हुए थे।
मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी
भारत ने साल 2011 में पाकिस्तान को जिन 50 मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादियों की लिस्ट थमाई थी, उसमें दाऊद इब्राहिम 8वें नंबर पर था। यह लिस्ट तब के गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को देते हुए कहा था कि भारत को उन गलियों की जानकारी है, जहां दाऊद रहता है।
सूत्रों के अनुसार, हरिभाई चौधरी के ताज़ा बयान के बाद गृहमंत्रालय में अफरा-तफरी मच गई है कि आख़िर दाऊद को लेकर इतनी बड़ी चूक केंद्र सरकार से कैसे हो गई। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि गृह राज्यमंत्री ने संसद में जो बयान दिया है, उसे मंत्रालय के दूसरे नंबर के आंतरिक सुरक्षा यूनिट ने तैयार किया था। सूत्रों से आ रही ख़बर के अनुसार सरकार ने तय किया है कि वह दाऊद के मुद्दे पर गृह सचिव से स्पष्टीकरण मांगेगा। इसके अलावा जवाब तैयार करने वाले अफसरों से भी इस मामले में जवाब मांगा जाएगा और सरकार दाऊद से जुड़े पुराने जवाबों को भी देखेगी।
सरकार से जब दाऊद के प्रत्यर्पण संबंधी सवाल पूछे गए, तब गृह राज्यमंत्री ने कहा, 'जिस व्यक्ति के बारे में यह सवाल किया जा रहा है, उसकी लोकेशन यानी वह इस वक्त कहां है, इसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं है, इसलिए जैसे ही भारत सरकार को उसके ठिकाने का पता चलेगा, उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी...'
राजनाथ से अलग बयान
हरिभाई चौधरी का बयान दिसंबर महीने में गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान से बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था, "हमने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि वह दाऊद को हमें सौंप दे... हमें संयम बरतने की जरूरत है, और इस मामले में जल्द ही कार्रवाई होगी..." राजनाथ सिंह का यह बयान तब आया था, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुफिया विंग ने दावा किया था उन्होंने दाऊद की एक टेलीफोन कॉल ट्रेस की है, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर के कराची में मौजूद होने का पता चला है।
अब, चौधरी के बयान के बाद सरकार तुरंत डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा, पिछले दो दशकों से देश की खुफिया एजेंसियों ने देश के शीर्षस्थ संस्थानों को दाऊद के ठिकाने के बारे में लगातार जानकारियां दी हैं।
डैमेज कंट्रोल
सत्यपाल सिंह ने यह भी कहा, "यह एक संवेदनशील और स्ट्रैटेजिक मामला है, मुझे अभी भी लगता है कि हमारी एजेंसी को पता है कि दाऊद कहां है, जिन लोगों ने उसे संरक्षण दे रखा है, वे ज़रूर नहीं चाहेंगे कि उसके बारे में किसी को पता चले..."
सत्यपाल सिंह के अनुसार, उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार दाऊद के पास सात पासपोर्ट थे, जिनमें से तीन पाकिस्तान और चार भारत के विभिन्न शहरों के बने हुए थे।
मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी
भारत ने साल 2011 में पाकिस्तान को जिन 50 मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादियों की लिस्ट थमाई थी, उसमें दाऊद इब्राहिम 8वें नंबर पर था। यह लिस्ट तब के गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को देते हुए कहा था कि भारत को उन गलियों की जानकारी है, जहां दाऊद रहता है।
सूत्रों के अनुसार, हरिभाई चौधरी के ताज़ा बयान के बाद गृहमंत्रालय में अफरा-तफरी मच गई है कि आख़िर दाऊद को लेकर इतनी बड़ी चूक केंद्र सरकार से कैसे हो गई। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि गृह राज्यमंत्री ने संसद में जो बयान दिया है, उसे मंत्रालय के दूसरे नंबर के आंतरिक सुरक्षा यूनिट ने तैयार किया था। सूत्रों से आ रही ख़बर के अनुसार सरकार ने तय किया है कि वह दाऊद के मुद्दे पर गृह सचिव से स्पष्टीकरण मांगेगा। इसके अलावा जवाब तैयार करने वाले अफसरों से भी इस मामले में जवाब मांगा जाएगा और सरकार दाऊद से जुड़े पुराने जवाबों को भी देखेगी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
दाऊद इब्राहिम, गृहमंत्रालय का बयान, राजनाथ सिंह, Dawood Ibrahim, Government In Parliament, Rajnath Singh, गृह राज्यमंत्री, हरिभाई चौधरी
