मुंबई के आरे कॉलोनी (Aarey Colony) में मेट्रो शेड बनाने के लिए करीब 2700 पेड़ काटे जाने के फ़ैसले पर बॉम्बे हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. ये रोक 30 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तक लगाई गई है. वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाती जा रही है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam ramesh) मंगलवार को आरे कॉलोनी पहुंचे और पेड़ों को बचाने की बात कही. बॉम्बे हाईकोर्ट अब इस मामले में 30 सितम्बर को सुनवाई करेगी. तबतक अदालत ने आरे में पेड़ों को नहीं काटने के मौखिक आदेश सरकार को दिए हैं.
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ट्री कमेटी की ओर से पेड़ों को काटने की अनुमति देने के बाद अदालत में इस मामले पर याचिका दायर की गई है. इस मामले में केंद्र और राज्य में सत्ता में एक साथ शिवसेना और बीजेपी का रुख अलग है. बीजेपी विकास के पक्ष में नज़र आ रही है तो वहीं शिवसेना पर्यावरण के पक्ष में. हालांकि सोमवार के दिन एक प्रेस कांफ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर आरे को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया.
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बता दें बीते काफी दिनों से आरे कॉलोनी में जंगल काटने को लेकर विरोध हो रहा है. सरकार वहां मेट्रो कार शेड बनाना चाहती है. वहीं पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि आरे में कारशेड की योजना ज़मीन हड़पने के लिए है.
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