![दुकान में घुसकर चोरों ने चुराई प्याज, गल्ले में रखे पैसों को हाथ भी नहीं लगाया दुकान में घुसकर चोरों ने चुराई प्याज, गल्ले में रखे पैसों को हाथ भी नहीं लगाया](https://c.ndtvimg.com/2019-10/nel3mtl8_onion-bloomberg_625x300_14_October_19.jpg?downsize=773:435)
प्याज की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है उससे लगता है कि आज के समय में चोरों के लिए भी रुपयों से ज्यादा प्याज कीमती हो गया है. अब पश्चिम बंगाल के ही एक मामले को ले लीजिए, यहां एक सब्जी विक्रेता ने दावा किया है कि चोरों ने उसकी दुकान में घुसकर प्याज चुरा ली जबकि वहीं गल्ले में रखे पैसों को छुआ तक नहीं. पूर्वी मिदनापुर इलाके के सूतहाट में अपनी दुकान लगाने वाले अक्षय दास ने मंगलवार को जब अपनी दुकान खोली तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा था. उन्हें तुंरत लगा कि बीती रात उनकी दुकान में चोरी हुई है. इसके बाद उन्होंने अपने गल्ले में रखे पैसे गिने तो वे पूरे निकले लेकिन प्याज के कई बोरे वहां से गायब थे.
बिहार : प्याज की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे विधायक
अक्षय समझ गए कि चोर प्याज चुराने के लिए आए थे. उन्होंने बताया कि चोरों ने उनकी दुकान से 50 हजार की प्याज के अलावा लहसुन और अदरक भी चुराया है. हालांकि उनका कहना है कि चोर उनके गल्ले से एक भी पैसा नहीं ले गए.
बता दें केंद्र सरकार की ओर से किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर प्याज नहीं मिल रहा है. हालांकि देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों को नियंत्रण में रखने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्याज का दाम कब कम होगा, इस संबंध में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. इन दिनों प्याज की कीमत 80 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है. साथ ही इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है. बिहार में विरोध जताने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक शिवचंद्र राम प्याज की माला पहनकर बिहार विधानसभा पहुंच गए. उन्होंने कहा कि प्याज की माला पहनकर आए हैं तब ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखेंगे. उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को नियंत्रित मूल्य पर प्याज की आपूर्ति रोक दी है.
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सरकार ने 30 सितंबर को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई थी जिसके अनुसार, खुदरा कारोबारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक कारोबारियों के लिए 500 क्विंटल प्याज रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी. इसकी समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी, मगर अब अगले आदेश तक जारी रहेगी.
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