रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर (फाइल फोटो)
रक्षा खरीद परिषद ने मंगलवार को सेनाओं के आधुनिकरण के लिए 30,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। इसमें थलसेना के लिए 16,900 करोड़ की एयर डिफेंस गन शामिल है। 1950 के वक्त के पुराने पड़ चुके एंटी एयरकाफ्ट गन एल-70, जेड यू 23 एमएम को बदला जाएगा।
साथ ही नौसेना के लिए अमेरिका से 4 पी8-आई एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी गई। इसकी लागत 4380 करोड़ आएगी। इस विमान के जरिये समंदर में लंबी दूरी तक निगरानी रखी जाती है। साथ ही नौसेना के युद्धपोत दिल्ली और तलवार क्लास में हथियार और सेंसर को अपग्रेड किया जायेगा जिसकी लागत करीब 2900 करोड़ होगी।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाले इस परिषद में तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ रक्षा सचिव जैसे सेना के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होते हैं।
हालांकि इसकी मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जाता है और जब वहां पर मंजूरी मिल जाती है तभी ये प्रस्ताव पास हो पाता है।
साथ ही नौसेना के लिए अमेरिका से 4 पी8-आई एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी गई। इसकी लागत 4380 करोड़ आएगी। इस विमान के जरिये समंदर में लंबी दूरी तक निगरानी रखी जाती है। साथ ही नौसेना के युद्धपोत दिल्ली और तलवार क्लास में हथियार और सेंसर को अपग्रेड किया जायेगा जिसकी लागत करीब 2900 करोड़ होगी।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाले इस परिषद में तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ रक्षा सचिव जैसे सेना के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होते हैं।
हालांकि इसकी मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जाता है और जब वहां पर मंजूरी मिल जाती है तभी ये प्रस्ताव पास हो पाता है।
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