मुंबई:
मुंबई में देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जेल का निरीक्षण किया। उनके आर्थर रोड जेल आने से पहले ही मुंबई पुलिस के जवानों और कमांडो का जमावड़ा लगने लगा था।
राज्य के उप मुख्यमंत्री आरआर पाटिल भी अपने विभाग के आला अधिकारियो के साथ जेल पंहुचे लेकिन शिंदे के अचानक मुंबई दौरे के बारे में किसी को भी कुछ ख़ास पता नहीं था।
लगभग साढ़े बारह बजे शिंदे अपने लाव-लश्कर के साथ जेल में पंहुचे। लगभग एक घंटे चली मीटिंग के बाद जब शिंदे निकले तो राज्य के उप मुख्यमंत्री के चहरे पर खुशी साफ़ नजर आ रही थी।
शिंदे ने बाहर आते ही ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग को मान लिया गया है और उसे आईटीबीपी के बकाया 21 करोड़ रुपये नहीं देने होंगे।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार को पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब की सुरक्षा में लगी आईटीबीपी के खर्च के 21 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को देने थे। आईटीबीपी को दिए जाने वाली रकम को लेकर राज्य सरकार की दलील है कि कसाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होनी चाहिए, इसलिए इस रकम को माफ़ कर दिया जाए लेकिन केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को कहा है कि 21 करोड़ रुपये की रकम को उन्हें जेल रिफॉर्म के लिए खर्च करने होंगे। साथ ही जेल के अधिकारियो के लिए पुणे के यरवडा जेल में एक ट्रेनिंग स्कूल बनवाना होगा। दरअसल शिंदे देशभर के जेल में रिफॉर्म पर पॉलिसी को फिर से शुरू करने के इरादे से निकले हैं।
अपने दौरे का आगाज उन्होंने मुंबई के आर्थर रोड जेल से किया है। शिंदे देश के अलग-अलग मेट्रो सिटी के जेल का भी दौरा करेंगे।
शिंदे ने कहा, 'केंद्र सरकार की तरफ से जेल रिफॉर्म की पॉलिसी बनी थी लेकिन किसी कारणवश उसे बंद करना पड़ा था और अब उसे फिर से शुरू करने का प्लान है जिसके लिए वित्त मंत्रालय से अलग फंड भी मिलेंगे।
शिंदे रविवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा करने वाले हैं।
राज्य के उप मुख्यमंत्री आरआर पाटिल भी अपने विभाग के आला अधिकारियो के साथ जेल पंहुचे लेकिन शिंदे के अचानक मुंबई दौरे के बारे में किसी को भी कुछ ख़ास पता नहीं था।
लगभग साढ़े बारह बजे शिंदे अपने लाव-लश्कर के साथ जेल में पंहुचे। लगभग एक घंटे चली मीटिंग के बाद जब शिंदे निकले तो राज्य के उप मुख्यमंत्री के चहरे पर खुशी साफ़ नजर आ रही थी।
शिंदे ने बाहर आते ही ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग को मान लिया गया है और उसे आईटीबीपी के बकाया 21 करोड़ रुपये नहीं देने होंगे।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार को पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब की सुरक्षा में लगी आईटीबीपी के खर्च के 21 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को देने थे। आईटीबीपी को दिए जाने वाली रकम को लेकर राज्य सरकार की दलील है कि कसाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होनी चाहिए, इसलिए इस रकम को माफ़ कर दिया जाए लेकिन केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को कहा है कि 21 करोड़ रुपये की रकम को उन्हें जेल रिफॉर्म के लिए खर्च करने होंगे। साथ ही जेल के अधिकारियो के लिए पुणे के यरवडा जेल में एक ट्रेनिंग स्कूल बनवाना होगा। दरअसल शिंदे देशभर के जेल में रिफॉर्म पर पॉलिसी को फिर से शुरू करने के इरादे से निकले हैं।
अपने दौरे का आगाज उन्होंने मुंबई के आर्थर रोड जेल से किया है। शिंदे देश के अलग-अलग मेट्रो सिटी के जेल का भी दौरा करेंगे।
शिंदे ने कहा, 'केंद्र सरकार की तरफ से जेल रिफॉर्म की पॉलिसी बनी थी लेकिन किसी कारणवश उसे बंद करना पड़ा था और अब उसे फिर से शुरू करने का प्लान है जिसके लिए वित्त मंत्रालय से अलग फंड भी मिलेंगे।
शिंदे रविवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा करने वाले हैं।
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