दिल्ली को देना होगा तीन लाख रुपये का जुर्माना अरुणाचल, उड़ीसा, बिहार, मेघालय और जम्मू-कश्मीर भी दंडित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद की याचिका पर सुनवाई