चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को जाटों के बलिदान दिवस पर प्रस्तावित धरनों के चलते किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अभूतपूर्व इंतज़ाम किए हैं. अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति पिछले साल आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन के दौरान मारे गए आंदोलनकरियों की याद में 19 फ़रवरी को बलिदान दिवस मना रही है. आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर और मुआवजों को लेकर संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता विफल रहने के बाद धरनों पर भारी भीड़ उमड़ने की आशंका जतायी जा रही है. मुख्य धरना रोहतक के जसिया में चल रहा है, जबकि जाट बहुल अन्य सात जिलों - सोनीपत, भिवानी, हिसार, जींद, फ़तेहाबाद और झज्जर में भी चल रहे धरनों पर भारी भीड़ इकट्ठा होने की आशंका है.
हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मोहम्मद अकील ने कहा कि रविवार को प्रदेश में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) द्वारा मनाए जाने वाले प्रस्तावित बलिदान दिवस के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गए हैं.
उन्होंने कहा कि एआईजेएएसएस के नेता प्रदेश के 19 जिलों में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रांतिपूर्ण संदेश को झूठा और गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि लोग रविवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी यात्रा सुरक्षित व सुचारू ढंग से कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, रेलों का आवागमन भी सामान्य रहेगा तथा पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध भी किये गए हैं. उन्होंने बताया कि धरना आयोजकों ने भी सरकार को आश्वस्त किया है कि रविवार को प्रदर्शन के दौरान कोई सड़क नहीं रोकी जाएगी और न ही कोई हिंसा होगी.
बहरहाल, कुछ स्थानों पर अधिक लोगों के आने की सम्भावना के दृष्टिगत सड़कों पर यातायात धीमा हो सकता है. लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिये जहां पर आवश्यक होगा, ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जाएगा. लेकिन सरकार ने एहतियातन राष्ट्रीय राजमार्गों और महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा के प्रबंध किये हैं और किसी भी अवांछित स्थिति से निपटने के लिये जिला पुलिस और रेलवे पुलिस के अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों की 37 कम्पनियां तैनात की गई हैं.
हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने कहा है कि जाट आरक्षण से संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी जाट नेताओं के साथ दूसरे दौर की वार्ता आगामी 20 फरवरी को पानीपत में करेगी. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक में पिछले वर्ष जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुए निर्दोष लोगों को मुआवजा जारी करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के तहत गोली की चोट से घायल हुए व्यक्ति को एक लाख रुपये की अदायगी की जाएगी और किसी गोली की चोट के बिना घायल हुए व्यक्ति को 50,000 रुपये की अदायगी की जाएगी. मामूली चोट से घायल हुए व्यक्तियों को 25,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी.