नई दिल्ली: करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले में सीबीआई की मार झेल रहे सारदा रियल्टी ग्रुप के अधिकारियों पर अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी जुर्माना ठोका है.
सेबी ने सारदा रीयल्टी के सात पूर्व अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है. यह मामला अवैध रूप से निवेशकों से धन जुटाने का है जिसमें तीन इकाइयों व कंपनी पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है.
सेबी ने अक्तूबर 2016 में सारदा रीयल्टी, इसके प्रबंध निदेशक सुदिप्ता सेन व दो अन्य अधिकारियों हेमंत प्रधान व मनोज कुमार नागेल से कहा था कि वे दो भिन्न धाराओं के तहत कुल दो करोड़ रुपये का जुर्माना चुकाएं.
अब जिन सात अन्य पर जुर्माना लगाया गया है उनमें सुभोजित सेन, देबिका दासगुप्ता, मिताली बनर्जी, पाउलमी मुखर्जी, देबजानी मुखर्जी, गोविंद प्रसाद गिरि व अरविंद कुमार मिश्रा शामिल हैं. इन लोगों को एक करोड़ रुपये का जुर्माना, आदेश पाने के 45 दिन में चुकाना होगा.
सीबीआई ने सीशोर समूह के 36 स्थानों पर छापे मारे
पोन्जी घोटाले में सीबीआई ने सीशोर समूह के ओड़िशा में 36 स्थानों पर छापेमारी की. सीबीआई ने सीशोर कंपनी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार दास और अन्य के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया हुआ है.
यह मामला उच्चतम न्यायालय के 2014 के आदेशों के आधार पर पोंजी घोटालों की जांच के सिलसिले में दर्ज 44 रिपोर्टों का एक हिस्सा है.
इनपुट 'भाषा' से भी लिया गया है.