![रिटायर्ड IPS की कथित आत्महत्या का मामला, सुसाइड नोट में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का आया नाम रिटायर्ड IPS की कथित आत्महत्या का मामला, सुसाइड नोट में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का आया नाम](https://c.ndtvimg.com/v6helu48_mamata-banerjee-pti_625x300_03_August_18.jpg?downsize=773:435)
कोलकाता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गौरव दत्त (Gaurav Dutt) के कथित आत्महत्या के बाद राजनीति गरमा गई है. बीजेपी नेता मुकुल रॉय (Mukul Roy) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर निशाना साधा है और हुए उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार करने की मांग की है. साथ ही मुकुल रॉय ने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की है और इसके लिए सरकार या किसी पार्टी के नेता को जिम्मेदार ठहराया है''. मुकुल रॉय (Mukul Roy) ने इस मामले में आईपीएस एसोसिएशन से हस्तक्षेप की भी मांग की है.
दरअसल, गौरव दत्त (Gaurav Dutt) का एक सुसाइड नोट पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर उन्हें 'कंपल्सरी वेटिंग' पर डालकर उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद भी उन्हें उनका ड्यूज नहीं दिये गए. हालांकि यह सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है. आपको बता दें कि गौरव दत्त (Gaurav Dutt) 1986 बैच के IPS अधिकारी थे. मंगलवार को जब उनकी पत्नी साल्ट लेक स्थित घर पहुंचीं तो उन्हें खून से लथपथ पाया. उनकी हाथ की नसें कटी थीं. गौरव दत्त को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी.
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इस घटना पर अभी भी राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है. वहीं, सूत्रों का कहना है कि कथित सुसाइड नोट में जिन ड्यूज की की बात कही गई है, उनमें से कुछ भी पेंडिंग नहीं था. जबकि गौरव दत्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी, इसलिये वे 'कंपल्सरी वेटिंग' पर थे. गौरतलब है कि गौरव दत्त (Gaurav Dutt) को फरवरी 2010 में 'आचरण के खिलाफ व्यवहार' करने के लिए 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉन्स्टेबल की पत्नी ने आरोप लगाया था कि दत्त ने उसके पति को इसलिए प्रताड़ित किया था, क्योंंकि उनकी यौन इच्छाएं पूरी नहीं की थी. साल 2012 में गौरव दत्त को एक बार फिर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था.
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