खास बातें
- भारत में वॉलमार्ट द्वारा अपने स्टोर खुलवाने में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को घूस देने के मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जाएगी। विपक्ष के भारी दबाव और संसद में जारी हंगामे और गतिरोध को खत्म करने की खातिर सरकार ने एक निश्चित समयसीमा में
भारत में वॉलमार्ट द्वारा अपने स्टोर खुलवाने में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को घूस देने के मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जाएगी। इस मुद्दे पर विपक्ष के भारी दबाव और संसद में जारी हंगामे और गतिरोध को खत्म करने की खातिर सरकार ने एक निश्चित समयसीमा में न्यायिक जांच के लिए सहमति जताई है।
गौरतलब है कि मीडिया में ऐसी खबरें सुर्खियों में रहीं कि भारत में प्रवेश को बेताब वॉलमार्ट ने इस काम के लिए लॉबिंग पर 125 करोड़ रुपये खर्च किए। हाल में अमेरिका की संसद सीनेट (उच्च सदन) में इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई।
वॉलमार्ट की जांच रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर 'भारत में बढ़े बाजार तक निवेश की पहुंच' बनाई है। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने कहा कि वॉलमार्ट ने इस मामले में किसी अमेरिकी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने भारत के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था, अमेरिका की दृष्टि से मैं नहीं मानती कि हमने यहां किसी अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है। जहां तक भारत की बात है, तो आप उनसे बात करिए।