मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच आपसी टकराव खुलकर सामने आने लगा है
पुडुचेरी:
पुडुचेरी विधानसभा ने उपराज्यपाल किरण बेदी के काम करने के तरीकों पर अंकुश लगाने के मकसद से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को व्यापक अधिकार दिए जाने पर बल दिया गया है.
पारित प्रस्ताव में वास्तव में उपराज्यपाल के अधिकारों में कटौती की मांग की गई है. प्रस्ताव पारित किए जाने के पहले विपक्षी एआईएनआरसी के दो सदस्यों ने किरण बेदी का पक्ष लेते हुए सदन में इसका जोरदार विरोध किया.
नारायणसामी ने उपराज्यपाल के क्षेत्रों का दौरा करने, राज निवास में अधिकारियों से मुलाकात करने, वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठकें करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजने पर गहरी आपत्ती जताई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल को मनमाने तरीके से फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें निर्वाचित मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर तथा उसकी सहमति से काम करना चाहिए.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पारित प्रस्ताव में वास्तव में उपराज्यपाल के अधिकारों में कटौती की मांग की गई है. प्रस्ताव पारित किए जाने के पहले विपक्षी एआईएनआरसी के दो सदस्यों ने किरण बेदी का पक्ष लेते हुए सदन में इसका जोरदार विरोध किया.
नारायणसामी ने उपराज्यपाल के क्षेत्रों का दौरा करने, राज निवास में अधिकारियों से मुलाकात करने, वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठकें करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजने पर गहरी आपत्ती जताई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल को मनमाने तरीके से फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें निर्वाचित मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर तथा उसकी सहमति से काम करना चाहिए.
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