प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
बिलासपुर-मनाली-लेह नई रेल लाइन के सर्वेक्षण का काम तेजी से कराने के लिए रेलवे ने लद्दाख स्वायत पहाड़ी विकास परिषद् (एलएएचडीसी) से जमीन मांगी है ताकि लेह में कैप कार्यालय बनाया जा सके.
यह रेल लाइन 498 किलोमीटर लंबी है. सरकार तिब्बत के सटे क्षेत्रों में रेल का सघन जाल बिछाना चाहती है. उत्तरी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने एलएएचडीसी के अध्यक्ष से लेह से कैप कार्यालय बनाने के लिए जमीन देने का अनुरोध किया है. 498 किलोमीटर लंबी इस लाइन को बिछाने में करीब 22,831 करोड़ रुपये का खर्च आना है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यह रेल लाइन 498 किलोमीटर लंबी है. सरकार तिब्बत के सटे क्षेत्रों में रेल का सघन जाल बिछाना चाहती है. उत्तरी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने एलएएचडीसी के अध्यक्ष से लेह से कैप कार्यालय बनाने के लिए जमीन देने का अनुरोध किया है. 498 किलोमीटर लंबी इस लाइन को बिछाने में करीब 22,831 करोड़ रुपये का खर्च आना है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
रेलवे, भारतीय रेल, बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन, लेह, लद्दाख स्वायत पहाड़ी विकास परिषद्, Indian Railways, Railway, Survey Work Of New Railway Line, Bilaspur-Manali-Leh New Railway Line, Ladakh Autonomous Hill Development Council
