आम बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि ''नागरिकों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए. टैक्स चोरी करना देश के बाकी नागरिकों के साथ सामाजिक अन्याय है. लेकिन अगर सरकार मनमाने तरीके से या अत्यधिक टैक्स लगाती है तो ये भी खुद सरकार द्वारा सामाजिक अन्याय होगा.'' इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ( ITAT) के 79 वें स्थापना समारोह पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने यह टिप्पणी की.
चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि ''टैक्स ज्यूडिशियरी देश में संसाधन जुटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. करदाता को उचित और शीघ्र विवाद समाधान मिलना चाहिए ताकि वह प्रोत्साहित हो सके.''
उन्होंने कहा कि ''एक कुशल टैक्स न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैध मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली मांग करने संबंधी मामले मुकदमेबाजी में ही न फंसे रहें.''
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मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि ''2008 में, यूनाईटेड नेशन के विकास कार्यक्रम ने भारतीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को विकासशील दुनिया से सफलता की कहानी के एक मामले के अध्ययन के रूप में लिया और इसे अन्य विकासशील देशों के लिए न्यूयॉर्क में यूएनडीपाी ईवेंट में एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया.''
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