बजट पूर्व बैठक : वित्तमंत्री के समक्ष न्यूनतम वेतन का मुद्दा उठाएंगी यूनियनें

नई दिल्ली: कर्मचारी यूनियनें वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ इस सप्ताह अपनी बजट पूर्व परामर्श बैठक में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपये मासिक और न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये मासिक करने की मांग उठाएंगी.

ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) ने आज कहा कि वित्त मंत्री आगामी बजट पर परामर्श के लिए कर्मचारी यूनियनों के साथ 19 नवंबर को बैठक करेंगे.

टीयूसीसी के महासचिव एसपी तिवारी ने कहा कि कि यूनियनें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये प्रति माह और ईपीएफओ योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये किए जाने की मांग उठाएंगी. इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र के 45.7 करोड़ कामगारों के हित में सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए बजटीय आवंटन तथा रक्षा, रेलवे, बैंकिंग और अंतरिक्ष जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्णयों को वापस लिए जाने के मुद्दे भी उठेंगे.

तिवारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी कामगारों को उनको भेजने वाली एजेंसी के जरिए भेजे जाने से पहले प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) से अनिवार्य संपर्क जोड़ने तथा नई पेंशन योजना को पुन: शुरू करने के साथ-साथ केन्द्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के कामगारों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा. तिवारी ने कहा, टीयूसीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 रुपये और 1,000 रुपये की पुरानी मुद्राओं के चलन को रोकने का भी स्वागत करेगा जिससे अर्थव्यवस्था में कालेधन का परिचालन रुकेगा और आतंकवाद का वित्तपोषण भी रुकेगा.

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