नई दिल्ली / कोलकाता:
विपक्ष और कुछ सहयोगी दलों के दबाव के बीच सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के फैसले पर रोक लगा दी ताकि संसद में इस विषय पर गतिरोध को समाप्त किया जा सके। यह घोषणा प. बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से टेलीफोन पर बातचीत के बाद आश्चर्यजनक तरीके से की। हालांकि मुखर्जी ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि इस बाबत आधिकारिक बयान संसद में ही दिया जाएगा। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध करने वाली ममता के अनुसार प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बताया कि एफडीआई से जुड़े फैसले को टाल दिया गया है। उन्होंने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा, यह अस्थाई नहीं है। जब तक इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनती तब तक यह फैसला निलंबित है। उन्होंने कहा, प्रणव दा ने इस मुद्दे पर हमारी राय मांगी और हमने उन्हें बताया कि तृणमूल कांग्रेस का रुख अडिग है। उन्होंने मुझे बताया कि रिटेल में एफडीआई लाने के कैबिनेट के फैसले को तब तक टाल दिया जाएगा जब तक आम सहमति नहीं बनती। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो मुद्दे का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मामला स्पष्ट है और आप प्रणब मुखर्जी से पूछ सकते हैं।
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