प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक के विवादास्पद आवंटन मुद्दे में किसी तरह की अपराधिता को यह कहते हुए खारिज किया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे मंजूरी मामले की पात्रता के आधार पर दी थी जो उनके समक्ष रखी गई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह स्पष्ट किया कि सिंह ‘सक्षम प्राधिकार’ थे, जिन्होंने वर्ष 2005 में कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साथ ही यह भी रेखांकित किया कि हिंडाल्को सहित संयुक्त उद्यम को आवंटन सार्वजनिक उपक्रम नेवेली लिग्नाइट कापरेरेशन की कीमत पर नहीं किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा जारी किया जिसके बाद सिंह ने एक अक्टूबर 2005 को इस आवंटन को मंजूरी दी थी और कहा कि ‘प्रधानमंत्री इस बात से संतुष्ट हैं कि इस संबंध में किया गया अंतिम निर्णय पूरी तरह से उचित और मामले की पात्रता के आधार पर किया गया था जो उनके समक्ष रखा गया था।’ प्रधानमंत्री कार्यालय ने निर्णय का बचाव करते हुए सिंह द्वारा इससे पहले दिए गए बयानों का हवाला दिया कि सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है और वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी जो इस मामले की जांच कर रही है।
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