![नोटबंदी पर बंद बुलाने की तैयारी में विपक्ष, पीएम मोदी से मिले जेटली | सरकार के 10 नए कदम नोटबंदी पर बंद बुलाने की तैयारी में विपक्ष, पीएम मोदी से मिले जेटली | सरकार के 10 नए कदम](https://i.ndtvimg.com/i/2016-11/narendra-modi_650x400_41479783458.jpg?downsize=773:435)
पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
13 दिन गुजर जाने के बाद भी नोटबंदी की वजह से कई जगह आम लोगों को परेशानी हो रही है. इस बीच पीएम मोदी ने वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की. हालांकि बैंकों में लाइनें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पर्याप्त पैसा पहुंच गया हो. हालांकि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों, छोटे व्यापारियों को राहत देने की कोशिश कर रही है. वहीं विपक्ष इस मामले पर देशव्यापी बंद बुलाने की तैयारी में है.
नोटबंदी को लेकर नए कदम
नोटबंदी को लेकर संसद में हंगामा
नोटबंदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है. विपक्ष का आरोप है कि इस फैसले से आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है. सरकार ने यह कदम जल्दबाजी में उठाया. यही नहीं विपक्ष सरकार पर इस फैसले की जानकारी लीक होने का आरोप भी लगातार लगा रहा है. कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है.
नोटबंदी को लेकर नए कदम
- लोन भुगतान के लिए 60 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है
- इस दौरान बैंक लोन को एनपीए में नहीं दिखाने की छूट होगी
- ये नियम 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच चुकाए जाने वाली EMI पर भी लागू होगा
- 60 दिनों की जो छूट दी गई है उसमें एक करोड़ रुपये तक के कर्ज़ शामिल हैं
- शादी के लिए 2.50 लाख कैश निकालने की छूट पर RBI ने अधिसूचना जारी कर दी है
- 30 दिसंबर के पहले शादी है तो 2.50 लाख कैश निकाल सकते हैं
- शादी के लिए पैसे दिए जाने वाले की पूरी जानकारी देनी होगी और पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है, जिसकी शादी होनी है
- भुगतान वाले का खाता न होने की शर्त लगाई है और कार्ड, हॉल, कैटरिंग के एडवांस पेमेंट की कॉपी देनी होगी
- साथ ही 8 नवंबर तक जमा पैसे की ही निकासी हो पाएगी
- पुराने 500 के नोटों से अब सरकारी दुकानों से बीज खरीद सकेंगे.
नोटबंदी को लेकर संसद में हंगामा
नोटबंदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है. विपक्ष का आरोप है कि इस फैसले से आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है. सरकार ने यह कदम जल्दबाजी में उठाया. यही नहीं विपक्ष सरकार पर इस फैसले की जानकारी लीक होने का आरोप भी लगातार लगा रहा है. कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है.
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