![पीएम मोदी आज गन्ना उत्पादक किसानों के प्रतिनिधिमंडल से होंगे रूबरू पीएम मोदी आज गन्ना उत्पादक किसानों के प्रतिनिधिमंडल से होंगे रूबरू](https://c.ndtvimg.com//narendra-modi-afp_625x300_1530158429403.jpg?downsize=773:435)
पीएम मोदी शुक्रवार को गन्ना उत्पादक किसानों से मिलेंगे.
नई दिल्ली:
पीएम नरेंद्र मोदी प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के करीब 150 गन्ना उत्पादक किसानों से आज बातचीत करेंगे. इसमें वे चीनी मिलों पर उनके गन्ने के बकाया के भुगतान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों पर चर्चा कर सकते हैं.
सरकार ने मिलों पर गन्ना किसानों के लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के भारी बकाए के मद्देनजर हाल में चीनी मिलों की मदद के लिए 8,500 करोड़ रुपये का पैकज मंजूर किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग में 29 जून 2018 को करीब 150 गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे. ’’ इसमें उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र , कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब के किसान होंगे.
VIDEO : गन्ना किसानों को 8 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा
बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान गन्ना क्षेत्र के लिए उठाए गए सरकारी कदमों पर चर्चा की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि गन्ना किसानों के भुगतान में चीनी मिलों को सक्षम बनाने के लिए पिछले पांच सालों के दौरान केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इनमें चीनी का आयात शुल्क दोगुना कर 100 प्रतिशत करना, निर्यात शुल्क समाप्त करना और 8500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देना शामिल है.
(इनपुट भाषा से)
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सरकार ने मिलों पर गन्ना किसानों के लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के भारी बकाए के मद्देनजर हाल में चीनी मिलों की मदद के लिए 8,500 करोड़ रुपये का पैकज मंजूर किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग में 29 जून 2018 को करीब 150 गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे. ’’ इसमें उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र , कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब के किसान होंगे.
VIDEO : गन्ना किसानों को 8 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा
बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान गन्ना क्षेत्र के लिए उठाए गए सरकारी कदमों पर चर्चा की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि गन्ना किसानों के भुगतान में चीनी मिलों को सक्षम बनाने के लिए पिछले पांच सालों के दौरान केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इनमें चीनी का आयात शुल्क दोगुना कर 100 प्रतिशत करना, निर्यात शुल्क समाप्त करना और 8500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देना शामिल है.
(इनपुट भाषा से)
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