'भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर अराजकता न फैलने दें'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों से लोकपाल विधेयक पारित कराने में मदद की अपील करते हुए कहा कि कोई ऐसी चीज न बनने दें कि वह सब कुछ तबाह हो जाए, जिसपर हम गर्व करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई के नाम पर अराजकता फैले। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश लोकपाल विधेयक संसद की भावना के अनुरूप है और कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश लोकपाल विधेयक पर चल रही चर्चा के बीच मनमोहन सिंह ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और बाकी लोग केवल अपनी राय दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक को तैयार करने में हर वर्ग की राय ली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल लोकपाल विधेयक से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होगी। इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। मनमोहन सिंह ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि लोकपाल विधेयक गम्भीर मुद्दा है और वे इसे कानूनी दांवपेंच में न उलझाएं। उन्होंने कहा कि जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त और नाराज है और लोकपाल संस्था के बनने से उसकी नाराजगी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लोकपाल के तहत काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह संविधान के दायरे से बाहर होगा। उन्होंने कहा कि देश की हर इकाई को संविधान के तहत ही काम करना होगा और उसे संसद के प्रति अपनी जवाबदेही रखनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राज्यों के स्तर पर है और बिना लोकायुक्त के भ्रष्टाचार देश से पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मनमोहन सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकपाल विधेयक को पारित करने में सरकार की मदद करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने सूचना का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिकार जैसे कानूनों से जनता के हित में काम किया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि लोकसभा में हो रही इस चर्चा को पूरा देश गम्भीरता से देख रहा है और इस विधेयक को संसद को पारित करना चाहिए।