वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अगुवाई वाली संसदीय समिति केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रशासन की कार्य प्रणाली, विकास और लोगों के कल्याण का आकलन करेगी. इसके साथ ही गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते अपराध पर भी गौर करेगी. दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने समिति को राष्ट्रीय राजधानी में बदतर होती ट्रैफिक की स्थिति से अवगत कराया. यह समिति इससे पहले तीन बार बैठक कर चुकी है.
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लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक, समिति ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NCR) के मुद्दे, राष्ट्र सुरक्षा, खुफिया समन्वयन और आतंकवाद से निपटने के मुद्दों का भी आकलन करने का फैसला किया है. बुलेटिन के मुताबिक, 'समिति केंद्र शासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख प्रशासन, विकास एवं लोगों के कल्याण का आकलन करेगी.'
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बता दें, जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित किया गया है और यह दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर को प्रभाव में आएंगे. स्थायी समिति वामपंथी चरमपंथ, तटीय सुरक्षा और देश के महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे. इन विषयों पर शीर्ष अधिकारी संभवत: उन्हें जानकारी उपलब्ध कराएंगे. समिति हाल में आई बाढ़ से निपटने में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की भूमिका पर भी चर्चा करेगी.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
