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एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा
एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.
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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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शशि थरूर का रुतबा रहेगा बरकरार! सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम
विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं. सरकार के इस कदम का राजनीतिक रूप से महत्व इसलिए भी है क्यों कि थरूर की फिलहाल अपनी पार्टी से पटरी नहीं बैठ पा रही है.
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ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी, विपक्ष तुरंत चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा
प्रधानमंत्री इसी हफ्ते विदेश दौरे पर जा रहे हैं. इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में अगले हफ्ते बहस रखी गई है. हालांकि कांग्रेस BAC के फैसले से खुश नहीं है. पार्टी का कहना है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर गंभीर नहीं है.
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संसद की स्थाई समिति की अहम बैठक, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर हो रही चर्चा
लंच के बाद सभी प्राइवेट एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के बड़े अधिकारी प्रेजेंटेशन करेंगे. बैठक के अंत में नागरिक उद्यान सचिव समर केआर सिन्हा का एक विस्तृत प्रेजेंटेशन होगा.
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संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी में अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे का उठे सवाल
पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की बैठक में सांसदों ने यह सवाल पूछा कि जो जांच समिति गठित की गई है उसे गठित करने का क्या प्रोटोकॉल है और यह जांच कब तक पूरी होगी?
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फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो
कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
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साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर नकेल क्यों नहीं, संसद की स्थायी समिति ने जताई चिंता
बैठक के बाद एक सांसद ने एनडीटीवी को बताया कि साइबर अपराध के मामलों में सजा की दर बहुत कम है. उनके मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच मुंबई में करीब 850 करोड़ रुपये के डिजिटल फ्रॉड दर्ज किए गए, लेकिन सिर्फ दो मामलों में ही सजा मिल पाई.
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Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग
महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.
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सीजफायर, ट्रंप का दावा, परमाणु हमले की धमकी... संसदीय समिति ने पूछे सवाल, जानें विक्रम मिसरी के जवाब
सूत्रों ने बताया कि संसद की स्थायी मामलों की समिति की बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सरकार के रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया था.
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एमए बेबी को सीपीएम ने चुना महासचिव, कितनी बड़ी हैं विरासत में मिली चुनौतियां
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने केरल के पूर्व मंत्री एमए बेबी को अपना नया महासचिव चुना है. सीताराम येचुरी के निधन के बाद से यह पद खाली था. बेबी माकपा के ऐसे पहले महासचिव हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं.
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Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित
Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha: राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है. इससे पहले राज्यसभा में करीब 1़2 घंटे तक इस पर बहस हुई. यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है.
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ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए समय सीमा की सिफारिश, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने दिए सुझाव
यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ पर विवादित टिप्पणियों के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ओटीटी विनियमन के बारे में कुछ करने के लिए कहा है.
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वक्फ संशोधन बिल को JPC ने दी मंजूरी, 14 बदलाव, बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिमों को भी मिलेगी जगह
संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था. विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था. वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय JPC की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी.
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सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
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एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा
एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.
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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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शशि थरूर का रुतबा रहेगा बरकरार! सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम
विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं. सरकार के इस कदम का राजनीतिक रूप से महत्व इसलिए भी है क्यों कि थरूर की फिलहाल अपनी पार्टी से पटरी नहीं बैठ पा रही है.
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ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी, विपक्ष तुरंत चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा
प्रधानमंत्री इसी हफ्ते विदेश दौरे पर जा रहे हैं. इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में अगले हफ्ते बहस रखी गई है. हालांकि कांग्रेस BAC के फैसले से खुश नहीं है. पार्टी का कहना है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर गंभीर नहीं है.
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संसद की स्थाई समिति की अहम बैठक, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर हो रही चर्चा
लंच के बाद सभी प्राइवेट एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के बड़े अधिकारी प्रेजेंटेशन करेंगे. बैठक के अंत में नागरिक उद्यान सचिव समर केआर सिन्हा का एक विस्तृत प्रेजेंटेशन होगा.
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संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी में अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे का उठे सवाल
पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की बैठक में सांसदों ने यह सवाल पूछा कि जो जांच समिति गठित की गई है उसे गठित करने का क्या प्रोटोकॉल है और यह जांच कब तक पूरी होगी?
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फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो
कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.
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साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर नकेल क्यों नहीं, संसद की स्थायी समिति ने जताई चिंता
बैठक के बाद एक सांसद ने एनडीटीवी को बताया कि साइबर अपराध के मामलों में सजा की दर बहुत कम है. उनके मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच मुंबई में करीब 850 करोड़ रुपये के डिजिटल फ्रॉड दर्ज किए गए, लेकिन सिर्फ दो मामलों में ही सजा मिल पाई.
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Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग
महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.
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सीजफायर, ट्रंप का दावा, परमाणु हमले की धमकी... संसदीय समिति ने पूछे सवाल, जानें विक्रम मिसरी के जवाब
सूत्रों ने बताया कि संसद की स्थायी मामलों की समिति की बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सरकार के रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया था.
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एमए बेबी को सीपीएम ने चुना महासचिव, कितनी बड़ी हैं विरासत में मिली चुनौतियां
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने केरल के पूर्व मंत्री एमए बेबी को अपना नया महासचिव चुना है. सीताराम येचुरी के निधन के बाद से यह पद खाली था. बेबी माकपा के ऐसे पहले महासचिव हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं.
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Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित
Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha: राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है. इससे पहले राज्यसभा में करीब 1़2 घंटे तक इस पर बहस हुई. यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है.
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ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए समय सीमा की सिफारिश, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने दिए सुझाव
यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ पर विवादित टिप्पणियों के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ओटीटी विनियमन के बारे में कुछ करने के लिए कहा है.
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वक्फ संशोधन बिल को JPC ने दी मंजूरी, 14 बदलाव, बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिमों को भी मिलेगी जगह
संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था. विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था. वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय JPC की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी.
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सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
